ज्याप्रमाणे कोणत्याही राष्ट्राला दुसऱ्या राष्ट्रावर राज्य करण्याचा अधिकार नाही. तसेच आपल्या देशात कोणत्याही वर्गाला दुसऱ्या वर्गावर अधिसत्ता गाजविण्याचा अधिकार नाही. प्रत्येकास उत्कर्ष साधायची संधी मिळाली पाहिजे, असे स्वातंत्र्य मिळण्याआधी लंडन येथे झालेल्या गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठणकावले होते. घटना मंजूर झाली तेव्हाही बाबासाहेबांनी सामाजिक समता आपण लवकर प्रस्थापित न केल्यास घटना कोलमडेल, असा इशारा दिला होता. स्वातंत्र्य, समता, बंधूभाव ही त्रिसूत्री त्यांनी घटनेमध्ये मूलगामी म्हणून मांडली ती सर्वसंमत आहे. स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे होत आली तरीही सामाजिक समतेपासून आपण मैलोगणीक दूर आहोत. लोकशाहीत समाजातील एका घटकाने इतरांकडे समतेच्या व आदराच्या भावनेने पाहिले पाहिजे हे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. त्यामुळेच फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमतेचा एव्हाना मागमूसही राहावयास नको होता. उलट देशात दलित, आदिवासी तसेच महिला, अत्पसंख्यांक व दुर्बल घटकांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढतच आहे. शासन काही करावयास तयार नाही. ते आणि पोलीस यंत्रणाही उदासीन दिसतात. मागील वर्षांपर्यंत अत्याचाराच्या प्रकरणांचा आकडा सात हजारांवर होता. रमाबाई आंबेडकरमधील बेछूट गोळीबार, खैरलांजी किंवा नगरमधील प्रकरण, सोनाई हत्याकांड, जवखेडा ही अलीकडची उदाहरणे होत. महाराष्ट्राची मान खाली घालावयास लावणाऱ्या या सर्व घटना असल्या तरीही पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्राची ही परिस्थिती १९५५ चा नागरी हक्क कायदा आणि अ‍ॅट्रॉसिटीज् अ‍ॅक्टनंतरची आहे.
प्रश्न असा आहे की, यावर चळवळ होते की नाही, तर त्याचे उत्तर चळवळ जबरदस्त होते असेच द्यावयास लागेल. परंतु चळवळीचे यश अखेरीस शासनाच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. शासन अपयशी ठरले तरी चळवळ थांबता कामा नये. पीडितांना, महिला, अल्पसंख्यांकांना न्याय तर मिळालाच पाहिजे. अत्याचाराला खीळ तर बसलीच पाहिजे. पण अत्याचाराचे प्रमाण उलट वाढतच आहे. मग काय केले पाहिजे?
या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळ, डावे पक्ष, जनता दल, पुरोगामी संघटनांचे राज्य नेते या सर्वानी एकत्रित येत तीन-चार राज्यव्यापी बैठका घेतल्या. त्यामध्ये एक गोष्ट पुढे आली की अत्याचार झाल्यानंतर चळवळ होत असली तरी अत्याचार होऊ नये म्हणूनही चळवळीने काही केले पाहिजे. उदा. जनजागरण. या विचाराला मान्यता मिळाली. अडचणी, तांत्रिक बाबींवर खोलवर विचार झाला. सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळीचा सामाजिक समतेप्रमाणे बाबासाहेबांना अभिप्रेत जातिअंताचा विचार बरोबर घेऊन जाणे आवश्यकच, यावर एकमत झाले. त्यानुसार २५ जानेवारीला पुण्याच्या महात्मा फुले वाडय़ात प्रथम मेळावा झाला. मेळाव्यात उद्दिष्टाप्रत पोहचण्याचा निर्धार करण्यात आला.या राज्यव्यापी मेळाव्यानंतर नंदुरबार, औरंगाबाद, यासारख्या जिल्ह्य़ात मेळावे झाले. आता मंगळवारी नाशिकला मेळावा होत आहे. विचारांमध्ये ऐक्य व एकवाक्यता संपूर्णत: निर्माण होण्यास तेही राज्यभर, वेळ लागणारच. पण निर्धार, खोलवर चर्चा, प्रतिसाद, बांधिलकी बघता यश मिळणार यावर चळवळीचा विश्वास आहे. कुठल्याही चळवळीचा मार्ग खडतर असतो, हेही लक्षात ठेवावयास पाहिजे.
चळवळीला याची जाणीव आहे की जनतेच्या पाठिंब्याशिवाय ही चळवळ यशस्वी होऊ शकत नाही. ही चळवळ मानवतेच्या विचारावर आधारित आहे. सर्व विचारी विवेकी जणांनी या चळवळीच्या मागे उभे राहावयास पाहिजे. चळवळीचे सर्वाना तसे आवाहन आहे. देश आणि लोकशाही, जनतेच्या प्रगतीसाठी त्याची गरज आहे.  
सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक चळवळ यांच्या वतीने २८ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता येथील महाकवी कालिदास कलामंदिरात जातिअंत परिषद होणार असून परिषदेस विविध पक्ष व संघटनांशी संबंधित नेते उपस्थित राहणार आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महापुरूषांची शिकवण, या परिषदेचे महत्व, चळवळीचे स्वरूप या सर्वाचा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते कॉम्रेड श्रीधर देशपांडे यांनी घेतलेला वेध मांडत आहोत.c