सामाजिक न्याय खात्याची कामे आता ऑनलाइन

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्याने आता कात टाकली असून शिष्यवृत्तीसह विविध कामे ऑनलाईन होत आहेत. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती आणि मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदाने या दोन योजना २०११-१२पासूनच ऑनलाईन करण्यात आल्या आहेत. त्या धर्तीवर  सामाजिक न्याय व  विशेष सहाय्य विभाग तसेच समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या निर्देशानुसार आणखी योजनांचे काम आता ऑनलाईन होणार आहेत.  
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीस पात्र असलेल्या, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात राहात असलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, सनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, सर्व शासकीय वसतिगृहामधील प्रवेश प्रक्रिया, पाचवी ते सातवीमधील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, आठवी ते  दहावीमधील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती ऑनलाईन झाल्या आहेत. २०१३-१४ व त्यापुढील कालावधीत मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांनी त्यांच्या जवळच्या कोअर बँकिंगची सुविधा असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडावे. त्यांचे बँक खाते (स्टुडंट अकाऊंट झिरो बॅलेन्सवर) उघडणे आवश्यक आहे.
पाचवी ते दहावीपर्यंत शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, सनिक शाळेमध्ये प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीतील ज्या पालकांचे वार्षकि उत्पन्न दोन लाख रुपयांच्या आत आहे आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या पालकांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत आहे, भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीस पात्र असलेल्या, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या आणि व्यावसायिक महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात रहात असलेल्या अनुसूचित जातीतील ज्या पालकांचे वार्षकि उत्पन्न रुपये दोन लाख रुपयांच्या आत आहे आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या  पालकांचे वार्षकि उत्पन्न एक लाख रुपयांच्या आत आहे, असे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी यास पात्र आहेत. अधिक  माहिती  ँ३३स्र्२://ेंँंी२ूँ’. ेंँं१ं२ँ३१ं.ॠ५.्रल्ल या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सहायक समाजकल्याण आयुक्त, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याशीही संपर्क साधता येईल.