जात पडताळणी समित्यांसाठी पदे मंजूर करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन
राज्य शासनाने जिल्हा स्तरावर जात पडताळणी समित्या निर्माण केल्या परंतु अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर केली नाहीत. या निर्णयाचा सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटनेने विरोध केला असून नागपुरातील समाज कल्याण विभागाच्या सर्व कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांनी मंगळवारी काळ्या फिती लावून काम केले.
नव्याने जिल्हा स्तरावर स्थापन करावयाच्या समित्यांसाठी सदस्य, सदस्य सचिव तसेच अन्य कर्मचारी वर्गाची पदे अद्याप निर्माण करण्यात आलेली नसून शासनाने ९ जून २०१४च्या आदेशानुसार सदस्य, सदस्य सचिव या पदाचा कार्यभार विभागातील अधिकाऱ्यांकडे सोपविला आहे. सदस्य व सदस्य सचिव पदे निर्माण केलेली नसताना त्या पदाचा कार्यभार सहायक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त यांच्याकडे सोपवला आहे. जी पदे निर्माण केली नाहीत, त्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार कसा स्वीकारणार, असा प्रश्न संघटनेचे महासचिव लक्ष्मीकांत महाजन यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे मोठय़ा प्रमाणात कामकाज असताना अतिरिक्त कार्यभार कसा स्वीकारणार व त्याकरिता कर्मचारी वर्ग कोठून आणणार, अशी समस्या विभागातील अधिकाऱ्यांकडे निर्माण झाली आहे. त्याचा सामाजिक न्याय विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना तीव्र निषेध करीत आहे. शासनाच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध म्हणून मंगळवारी संघटनेने काळ्या फिती लावून कामकाज केले. यानंतर प्रशासकीय इमारत क्र. २ पुढे शासनाच्या विरोधात घोषणा देण्यात आल्या. हा निर्णय रद्द न केल्यास २३ जूनपासून सर्व अधिकारी कामबंद आंदोलन सुरू करतील व त्यानंतरही निर्णय न झाल्यास कामावर बहिष्कार टाकून सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर जातील, असा इशाराही महाजन यांनी दिला आहे. निषेध आंदोलनात लक्ष्मीकांत महाजन, आर.डी. आत्राम, झोड, सुरेंद्र पवार,
पांडे, गायकवाड, वानखेडे यांच्यासह चारशे कर्मचारी सहभागी झाले होते.
