जालना व औरंगाबाद जिल्ह्यांत महावितरणच्या इन्फ्रा योजनेतील कंत्राटदार कंपनी अशोका बिल्डकॉनने विजेचा भार कमी करण्यास ठरवून दिलेल्या ठिकाणी रोहित्रे बसविली नाहीत. रोहित्र बसविताना धनादेशाने शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त पसे उचलले. अशा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांना नव्याने २ हजार कोटींची कामे दिली. जालन्यातील कामापोटी अतिरिक्त रक्कमही अदा केल्याचा आरोप भाजपचे जालन्याचे खासदार रावसाहेब दानवे यांनी शुक्रवारी येथे केला.‘अशोका बिल्डकॉन’ने २ अब्ज ६७ कोटी ९० लाखांच्या कामात फसवणूक करून २१ कोटी ३१ लाख महावितरणकडून अतिरिक्त उचलले. कंपनीला पाठीशी घातले जात असल्याने या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे दानवे यांनी पत्रकार बठकीत बोलताना स्पष्ट केले.जालना जिल्ह्य़ात जीर्ण झालेली वायर, तसेच रोहित्रावरील वीजभार कमी करावा म्हणून ६ अब्ज २३ कोटी मंजूर झाले. कोणत्या रोहित्रावर भार येतो याचे सर्वेक्षण करून कोठे रोहित्र बसवायचे, याची यादी तयार करण्यात आली. अशोका बिल्डकॉन कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र, ही कंपनी व महावितरण अधिकाऱ्यांनी मन मानेल तेथे शेतकऱ्यांकडून पसे घेऊन चुकीच्या ठिकाणी रोहित्र बसविले. परिणामी वीजगळती थांबली नाही. अशा अनागोंदीमुळे महावितरणचा दरवर्षी १ अब्ज ७५ कोटींचा तोटा होत असल्याचा दावा दानवे यांनी केला. ३० एप्रिल २०११ ते ८ सप्टेंबर २०१३ दरम्यान ‘इन्फ्रा’मधील या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे केली होती. तथापि त्यांनी चौकशी करून सारे काही आलबेल असल्याचा अजब खुलासा केला. मात्र, व्यवस्थापकीय संचालकांनी केलेल्या चौकशीत अनेक घोटाळे झाल्याचे कबूल करण्यात आले. सन २०१२मध्ये अधीक्षक अभियंता अशोक नवघरे, कार्यकारी अभियंता विजय राजपूत, सहाय्यक अभियंता एम. एम. अरगडे, प्रकाश जाधव यांना निलंबितही करण्यात आले. प्रशासकीय स्तरावर कारवाई झाली. पण कंपनी व्यवस्थापनावर काहीच कारवाई झाली नाही, तसेच रोहित्रावरील भाराची समस्याही कायम असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण झाले असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.कंत्राटदारांच्या अधिकाऱ्यांनी धनादेशाद्वारे लाच घेतल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. शेतकऱ्यांकडून १० मे २०११ व १८ मे २०११ रोजी धनादेशाने (७८०८३३ व ७८०८३५) लाच स्वीकारली. कंपनीचा कर्मचारी नितीन बावनकर याने पसे स्वीकारल्याचे चौकशी अहवालातही नमूद केले आहे. एवढा मोठा घोटाळा होऊनही या कंपनीची अनामत रक्कम कालमर्यादेपूर्वीच दिल्याने आता अतिरिक्त देण्यात आलेल्या २१ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम महावितरणला परत मिळण्याची शक्यता नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. या प्रकरणी केलेल्या पाठपुराव्याची कागदपत्रेही त्यांनी या वेळी दिली. जाफराबाद तालुक्यातील या घोटाळ्यात निकृष्ट दर्जाचे सामान वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला. या कंपनीचे लागेबांधे मंत्रालयात असल्याचे दानवे म्हणाले. मात्र, कोणाचेही नाव घेण्याचे त्यांनी टाळले.
