उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बोलावलेल्या बैठकीत निर्णय
* पोलीस अधिकाऱ्यांची पदे वाढविणार * निधीही मंजूर
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलीस विभाग सक्षम करण्यात येणार असून त्यासाठी एक अतिरिक्त पोलीस आयुक्त आणि दोन पोलीस उपायुक्त दर्जाची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय मुंबई येथे उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याच बरोबर औंध येथे होणाऱ्या वाहतूक पोलीस मुख्यालयासाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
सह्य़ाद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री आर.आर. पाटील, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अमिताभ राजन, नगरविकास प्रधान सचिव मनुकुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रीकर परदेशी, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजेंद्र जगताप, पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ, पुण्याचे वाहतूक शाखेचे उपायुक्त विश्वास पांढरे तसेच, आमदार गिरीश बापट, नीलम गोऱ्हे, दिप्ली चवधरी, विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
बंगळुरू आणि मुंबईप्रमाणे अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा शहरात कार्यान्वित करण्यासाठी दोन्ही महापालिकांनी आवश्यक तो निधी उपस्थित करून द्यावा, स्वतंत्र कार्यालयाबरोबरच वाहतूक शाखेसाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात येणार आहे. शहरातील पार्किंग व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी महत्त्वाच्या आणि वर्दळीच्या रस्त्यावर पार्किंगला परवानगी नाकारणे, काही ठिकाणी वाढीव दर, आतील रस्त्यांवर कमी दर आकारण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्याच बरोबर शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वाहतूक विभागाला जागा नसेल तर पाच गुंठे जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. मात्र, त्या ठिकाणी जप्त केलेली वाहने जास्त काळ ठेवता येणार नसल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याबरोबरच शाळा आणि विद्यापीठांतर्गत रस्ते सुरक्षा विषयाचा अंतर्भाव करणे, रेल्वे अणि एसटी स्थानकाच्या विकेंद्रीकरण प्रक्रियेला गती देणे, वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती स्थापन करून त्याची बैठक दर महिन्याला आयोजित करण्यात येणार आहे, तर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्यांनी बैठक घेऊन संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेचा आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ट्रफीकॉप योजनेसाठी एक महिन्यात टेंडर काढून ही योजना शहरात पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.
ठळक निर्णय-
– औंध येथील स्वतंत्र वाहतूक पोलीस मुख्यालयासाठी सात कोटींची तरतूद
– वाहतूक विभागाला जादा शंभर अधिकारी आणि एक हजार कर्मचारी मंजूर
– पालकमंत्री घेणार तीन महिन्यांनी वाहतुकीच्या योजनांचा आढावा
– स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची दर महिन्याला बैठक
– अतिक्रमण झाल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई
– वर्दळीच्या रस्त्यावर पार्किंग नाही; असल्यात वाढीव दराने कर आकाराणी होणार
– जप्त केलेल्या वाहनांसाठी वाहतुकीच्या प्रत्येक विभागीय कार्यालयात जागा
अतिक्रमणांसाठी अधिकाऱ्यांवर कारवाई
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांना तत्काळ हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिक्रमण आणि फेरीवाल्यांविरुद्ध कारवाईसाठी महापालिकेला त्यांच्या मागणीनुसार पोलीस बंदोबस्त प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अतिक्रमणविरोधात कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
