गृहरक्षक दल सैनिकांच्या (होमगार्ड) समस्या सोडवून त्यांना नियमित सेवा लागू करावी, अशी मागणी होमगार्ड वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबा हाडके यांनी राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.
होमगार्ड सैनिकांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, त्यांना राष्ट्रसेवा करण्यात प्रोत्साहन मिळावे व नियमित सेवेच्या माध्यमाने त्यांच्या कुटुंबीयांचे पालनपोषण करण्यात सहकार्य व्हावे, या हेतूनेच असोसिएशनने प्रथम मागणी व नंतर आंदोलनात्मक भूमिका घेतली. सरकारने अद्यापही असोसिएशनला मान्यता दिलेली नाही. यामुळेच अधिकाऱ्यांची मनमानी प्रवृत्ती वाढली आहे. अधिकारी त्यांच्या मर्जीतील होमगार्ड सैनिकांनाच बंदोबस्त देत आहेत. इतर सैनिकांना बंदोबस्तासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मुंबई येथे नागपुरातून गेलेल्या होमगार्ड सैनिकांना गैरसोयींमुळे त्रास सहन करावा लागला, असा आरोपही असोसिएशनचे अध्यक्ष हाडके यांनी केला आहे.
सरकारने प्रत्येक पोलीस ठाण्याला २५ होमगार्ड नियुक्त करून दिल्यास पोलीस दलाला सुरक्षा व्यवस्था योग्य पद्धतीने हाताळण्यात मदत होईल. वाहतूक विभागातही एका पोलीस शिपायासोबत दोन होमगार्ड नियुक्त करून वाहतूक व्यवस्था अधिक चांगली ठेवता येईल, अपघात टाळता येतील. रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, एफसीआय, टपाल कार्यालय, मेडिकल हॉस्पिटल आदी ठिकाणी होमगार्ड नियुक्त केल्यास सरकारजवळ योग्य सुरक्षा यंत्रणा तयार राहू शकते व जनतेला सुरक्षा मिळू शकते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन होमगार्ड सैनिकांना नियमित सेवेत सामावू घ्यावे आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्या, अशी मागणी हाडके यांनी केली आहे.
होमगार्ड विकास समितीची हायकोर्टात धाव
होमगार्ड विकास समितीने विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली आहे. होमगार्ड विकास समितीचे अध्यक्ष प्रमोद तेलंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड संघटनेची स्थापना ६ डिसेंबर १९४७ ला झाली. तेव्हापासून राज्य सरकार ‘निष्काम सेवा’ या ब्रीद वाक्यानुसार होमगार्डना कामापुरते वापरून घेत आहे. त्यांना एका वर्षांतून जास्तीत जास्त १२० दिवस काम दिले जाते. उर्वरित दिवस त्यांना बेरोजगार राहावे लागते. आधीच मानधन कमी असल्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. इतर राज्यांप्रमाणे त्यांना नियमित सेवा द्यावी, पुनर्नियुक्ती प्रथा बंद करावी, हुद्दय़ाप्रमाणे भत्ते द्यावे, पोलिसांप्रमाणे सेवामुक्तीची वयोमर्यादा व निवृत्तीवेतन लागू करावे, तसेच इतर सवलती प्रदान कराव्या, अशा मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शासनाकडे अनेक वषार्ंपासून पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु शासनाने या मागण्यांकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. त्यामुळे नाईलाजाने न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांंतर्फे अ‍ॅड. मिगेंद्रसिंग बघेल काम बघत आहेत.
