जिल्ह्य़ात पीककर्ज वाटपासाठी काही बँकांच्या शाखांमध्ये मध्यस्थांमार्फत ५-१० टक्के रकमेची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी असून, सरकारी पातळीवर याची गंभीर दखल घेण्यात येत असल्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी श्याम देशपांडे यांच्या उपस्थितीत टोपे यांनी बँक अधिकाऱ्यांची पीक कर्जवाटप आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
टोपे म्हणाले की, पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे पैशाची मागणी झाली असल्यास ते प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे नेण्यात येईल. जिल्ह्य़ातील बँकांनी त्यांना दिलेल्या पीककर्जाचे उद्दिष्ट ३० जूनपर्यंत पूर्ण करावे अन्यथा त्यांच्या वरिष्ठांकडे या संदर्भात सरकारच्या पातळीवरून तक्रार करण्यात येईल. बहुतेक बँकांनी ३० जूनपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने मात्र उद्दिष्ट पूर्ण करण्यास ३० जुलैपर्यंत मुदत वाढवून मागितली आहे. या बँकेने आतापर्यंत ३५ कोटी ३० लाख, त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टाच्या २९ टक्के पीककर्ज वाटप केले. १९ जूनपर्यंत जिल्ह्य़ातील विविध बँकांनी १५८ कोटी ५ लाख रुपये कर्जवाटप केले. ते यापूर्वी ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या २५ टक्के आहे. परंतु एकूण कर्जवाटपाच्या आधीच्या उद्दिष्टात जवळपास दीडपट वाढ करून ते अकराशे कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक नवीन शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करण्यास उत्सुक नसून जुन्या शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपात ३० टक्के वाढ करण्यास तयार आहे.
जिल्ह्य़ातील जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत एक लाखापर्यंतच्या कर्जाची परतफेड करतील, त्यांना पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत शून्य टक्के व्याज आकारले जाणार आहे. १ ते ३ लाखांदरम्यानचे पीककर्ज ३० जूनपर्यंत फेडणाऱ्यास ३ टक्के व्याजदर लागणार आहे. टंचाई स्थितीत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल राज्यात बाराशे कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. दर हेक्टरी तीन हजार रुपये आणि एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी ही मदत देण्यात येईल. मोसंबीच्या नुकसानीबद्दल १५ हजार रुपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे वाटप जिल्ह्य़ात झाले असून दुसऱ्या हप्त्याचे वाटप सुरू आहे. शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे लवकर मिळावेत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही टोपे म्हणाले.
जालना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनास आणले असता टोपे म्हणाले की, टंचाई स्थितीमुळे या बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. मागील वर्षांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. त्यामुळे या बँकेस महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने विशेष बाब म्हणून २५ कोटी रुपये देण्याची शिफारस करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.