विदर्भात उद्योग येऊ नयेत ही काही अधिकाऱ्यांचीच इच्छा

‘विदर्भात उद्योग येऊच नये, अशीच उद्योग खात्यातील काही अधिकाऱ्यांची इच्छा दिसते’, या स्पष्ट शब्दात पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात मंत्रिमंडळात जाब विचारेल, असेही त्यांनी बजावले. मिहान व इतर प्रलंबित प्रकल्पांचा आढावा त्यांनी सोमवारी घेतला.
नागपुरात २५ व २६ फेब्रुवारीला ‘अ‍ॅडव्हाँटेज विदर्भ’ ही उद्योजकांची परिषद झाली. त्यात १४ हजार ८३८ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे २८ करार करण्यात आले. त्यापैकी पाच प्रकल्पात उत्पादन सुरू झाले असून त्यात ६९२ कोटी रुपये गुंतवणूक आहे. सात प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू झाले असून त्यात ७ हजार २९१ कोटी रुपये गुंतवणूक आहे. आठ प्रकल्पांनी जमीन ताब्यात घेतली असून त्यात ३ हजार ८३८ कोटी रुपये गुंतवणूक आहे. पाच प्रकल्पांना जमिनीसाठी देकारपत्र देण्यात आले आहे. ‘भेल’ या कंपनीने अडीच हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केली आहे. या २८ करारांपैकी २० करार (गुंतवणूक १३ हजार १०५ कोटी रुपये) हे नागपूर विभागात तसेच ८ करार (गुंतवणूक १ हजार ६८३ कोटी रुपये) हे अमरावती विभागातील आहेत. या २८ गुंतवणूक करारांपैकी बांधकाम सुरू असलेल्या सात प्रकल्पांपैकी अंबुजा सिमेंट यांचे स्वत:चे ‘सीपीपी’ आहेत. माणिकगड सिमेंट या प्रकल्पास तसेच पृथ्वी फेरो अलॉईजला फेब्रुवारी २०१४ला विद्युत पुरवठा मंजूर केलेला आहे. ‘भेल’ला विद्युत पुरवठा देण्यास आवश्यक कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू असून प्रत्यक्ष काम लवकरच सुरू होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती उद्योग खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी याप्रसंगी दिली.
आता ‘अ‍ॅडव्हाँटेज विदर्भ’ची काय तयारी आहे, या पालकमंत्र्यांच्या प्रश्नाला अधिकाऱ्यांजवळ कुठलेही उत्तर नव्हते. शासनाकडून याबाबत कुठलेही निर्देश आलेले नाहीत, असे अधिकारी म्हणाले तेव्हा पालकमंत्री संतापले. गेल्यावर्षी झालेल्या या परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: पुढील वर्षी ही परिषद होणार असल्याचे जाहीर केले होते. तरीही तुम्ही तयारी का सुरू केली नाही, असा जाब पालकमंत्र्यांनी विचारला. आजपासून कामाला लागा. निवडणूक असली तरी काम करा. नवे सरकार ही परिषद घेईल. मुख्यमंत्र्यांना ही बाब सांगणार असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाब विचारणार, असेही त्यांनी बजावले.
वीज पुरवठा
उद्योजकांनी मिहान परिसरातील वीज समस्या मांडली. मिहानमध्ये प्रकल्प येऊच नये, अशी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला. २०११ मध्ये अभिजित ग्रूपचा ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प सुरू झाला. ‘एमईआरसी’ची मान्यता नसल्याने हा करार अवैध ठरणार होता. याची मान्यता लवकर द्यावी, अन्यथा वीज पुरवठा करार रद्द करावा, अशी नोटीस दिली. तरीही नऊ महिन्यांपर्यंत हालचाल झाली नाही. अधिकारीही काहीच बोलले नाहीत. अखेर २६ जुलैला करार रद्द करण्याबाबत नोटीस दिली, अशी माहिती अभिजित ग्रूपच्या प्रतिनिधीने दिली. त्यावर जुना करार योग्य होता, असे अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांना सांगितले. अभिजित ग्रूप वीज बाजारभावापेक्षा अध्र्या दरात द्यायला तयार असल्याने त्यांचीच वीज घेणे फायदेशीर ठरेल, असे काही उद्योजकांनी यावेळी सांगितले.
शासकीय दिरंगाईत उद्योजकांनी त्रास का सहन करावा, असा सवाल पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केला. ‘विदर्भात उद्योग येऊच नये, अशीच उद्योग खात्यातील काही अधिकाऱ्यांची इच्छा दिसते’, या शब्दात पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दिलेला शब्द पाळला जात नाही तसेच नवे उद्योग येत नाही, असा संदेश जातो आहे. मंत्रिमंडळात हा विषय मांडला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
चौकट
मिहानमधील ‘टॅक्सी वे’साठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर काम तातडीने सुरू करा, असे आदेश पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी आढावा बैठकीत दिले. मिहानग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी १४० कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. गावातील, बाहेरील व अतिक्रमण असे तीन अडथळे येत आहेत. ५३० गावठाण्यात येणाऱ्या घरांपैकी ३२८ घरांचा मोबदला वाटप सुरू झाले आहे. लोक मोबदला घेण्यासाठी येत आहेत. गावाबाहेरील व अतिक्रमणधारकांना अनुदान द्यावे लागणार आहे. त्यासंबंधी मिहानमध्ये मंजुरी दिली गेली असून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या ‘टॅक्सी वे’साठी चार हजार मीटर जागा लागेल. शिवणगावची तीनशे मीटर जागा अडली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यावर दोन्ही दिशेने अधिग्रहित जमिनीवर काम सुरू करा. खापरी येथील घरांमध्ये लोक स्थलांतरित व्हावे यासाठी प्रयत्न करा, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले.