देश-विदेशातील उद्योजकांना मिहानमध्ये उद्योगधंदे लावण्यास आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी एका दशकाहून अधिक काळापासून हजारो एकर जमीन वापराविना पडून असल्याने, काही जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्रातून वगळून स्थानिक उद्योजकांना देण्याचा सरकार पातळीवर विचार सुरू झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कागरे हब यांच्या संगम असलेला मिहान हा देशातील एकमेव प्रकल्प आहे. यासाठी दहेगाव, खापरी, कलकुही आणि शिवणगावच्या शेतकऱ्यांची सुमारे साडेदहा हजार एकर जमीन संपादित करण्यात आली. विशेष आर्थिक क्षेत्रात उद्योगधंदे उभारले जातील आणि परकीय चलन मिळेल. स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल, अशी संकल्पना होती. परंतु काही मोजक्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि टाल, लुपीन सारख्या उत्पादन निर्मिती कंपन्या सोडल्या तर येथे रोजगार निर्मिती झाली नाही. विदर्भातील प्रकल्प असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना त्यात रस नाही. यामुळे हा प्रकल्प लांबला असा समज वैदर्भीयांचा आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्तांतर झाल्याने मिहानचे भाग्य उजळेल असा आशावाद निर्माण झाला, पण सत्तांतर झाल्यावरही फारसा बदल दिसत नसल्याने वैदर्भीय जनतेचा अपेक्षापूर्तीसाठी दबाव वाढला आहे.
स्थानिक उद्योजकांनी विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली. या दुरुस्तीमुळे मिहानच्या सेझमधील उद्योगांमध्ये निर्मित वस्तू भारतात विकताना कर आकारला जाणार नाही, परंतु कायद्यात असा बदल केल्यास सेझच्या मूळ संकल्पनेला हरताळ फासला जाणार आहे. त्यामुळे मध्यम मार्ग स्वीकारण्याचा विचार सुरू झाला आहे. नाहीतरी हजारो एकर जमीन पडून आहे. त्यातील दोनशे ते तीनशे एकर जमीन सेझमधून वगळून स्थानिक उद्योजकांना देण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. बुटीबोरी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत आहे. तेथे देखील उद्योगधंदे पाहिजे त्या प्रमाणात आलेले नाहीत. अशावेळी सेझमध्ये गृह उद्योजकांसाठी भूखंड उपलब्ध करून दिल्यास मिहान आणि बुटीबोरी किंवा अन्य प्रकल्प औद्योगिक वसाहतीमध्ये फरक तो काय राहणार, यावरही विचार होत आहे. मूळ संकल्पनेनुसार सन २०१८ पर्यंत मिहानमध्ये १ लाख २० हजार तरुणांना थेट नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असे भाकित वर्तवण्यात आले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून ४३५४ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. त्यापैकी १,२९५ हेक्टर जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि कार्गो हब विमानतळाला उभारण्यात येणार आहे. मात्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रात स्थानिक किंवा विदेशी कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केलेली नाही. मिहानमध्ये अनेक कंपन्यांनी जागा घेऊन ठेवल्या आहेत, परंतु उद्योग लावले नाहीत. त्यासाठी त्यांना नोटीसही बजावण्यात आली आहे. मिहानमधील सुमारे ३ हजार हेक्टर जमिनीचा अद्याप वापर झालेला नाही. सेझमधून काही जमीन वगळण्याचा विचार सुरू असल्याच्या वृत्ताला मिहानचे मुख्य अभियंता सुभाष चहांदे यांनी दुजोरा दिला.
* सेझमध्ये जमीन स्थानिक उद्योजकांना खुश करण्याचा प्रयत्न
* उद्योजकांचा थंड प्रतिसाद
* वैदर्भीय जनतेचा दबाव वाढला
* एक ते दीड लाख रोजगार कसे देणार
* मिहान प्रकल्पाला दशकाहून अधिक काळ
