काही गोड, काही कडू

सर्वसाधारण अंदाजपत्रक
अर्थमंत्री काही तरी नावीन्यपूर्ण घोषणा करतील, अशी सर्वाची या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना अपेक्षा होती. परंतु एकिकडे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आर्थिक शिस्तीसाठी उचलावी लागणारी पावले व दुसरीकडे लोकाभिमुख योजना जाहीर करून सर्वसामान्यांना दिला देण्याचा प्रयत्न, अशा दुहेरी भूमिकेतून हे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. परंतु त्यामुळे फारसे काहीच पदरात पडलेले नाही. कररचनेत कोणताही बदल केला नसला तरी एक कोटीच्यावर उत्पन्नावर १० टक्के अधिभार लावला आहे. यामुळे कदाचित कर चुकवेगिरी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २५ लाखापर्यंतच्या गृहकर्जावरील २.५ लाख रुपयापर्यंत व्याजाला आयकरातून सुट दिल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. जीएसटीचा कोठेही विचार झालेला नाही. मुंबई व बंगरूळू ही इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर योजना जाहीर केली आहे यामुळे उद्योग वाढीस चालना मिळेल. महिलांवरील वाढचे अत्याचार पाहता त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी १,००० कोटींची तरतुद, महिलांसाठी महिलांनी चालवलेली व महिलाच ग्राहक असतील अशी बँक स्थापनेची घोषणा तसेच विजेच्या समस्यांवर उपाय म्हणून पवन उर्जा प्रकल्पासाठी ८०० कोटीची तरतुद, वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी १०० कोटीची तरतूद या काही चांगल्या बाबी सोडल्या तर हे सर्वसाधारण अंदाजपत्रक आहे.
– संतोष मंडलेचा
(उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर)

एकंदरीत ‘५०-५०’
संपूर्ण भारतीय उद्योग मंदीच्या लाटेतून जात असताना चांगल्या तरतुदी व ठोस पावले उचलण्याची गरज होती. अंदाजपत्रकात तसे कुठेही दिसत नाही. उद्योजकाच्या दृष्टीने कुठलीही चांगली व उत्साहवर्धक बाब नाही. पायाभुत सुविधांसाठी केलेली ५५ लाख कोटींची तरतूद संबंधीत उद्योगांना चालना देणारी आहे.
‘टॅक्स फी बॉन्ड’मुळे बाजारात सुधारणा होईल. ‘डीएमआयसी’ मध्ये महाराष्ट्रातील शेंद्रेला (औरंगाबाद) पहिल्या टप्प्यात चालना स्वागतार्ह आहे. कापड उद्योगातील सर्व घटकांना कमी व्याजदर, आधुनिकतेच्या दृष्टीकोनातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी निधीची तरतूद, हार्डवेअर उद्योगाला दिलेली चालना, उर्जानिर्मिती क्षेत्राकडे यंदा विशेष लक्ष दिल्याचे दिसुन येते.
या अंदाजपत्रकाच्या जमेच्या बाजु म्हणता येतील. तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रातील ऊर्जानिर्मितीसाठी केलेली विशेष तरतुद महत्वाची आहे.
– धनंजय बेळे
(अध्यक्ष, नाशिक इंडस्ट्रीयल अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरींग असोसिएशन)

उद्योग जगतासाठी निराशाजनक
गुरूवारी सादर झालेले अंदाजपत्रक उद्योग जगतासाठी पूर्णत: निराशाजनक आहे. अंदाजपत्रकात कर प्रणालीबाबत कुठल्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात आलेली नाही. ‘जीएसटी’ येणार होता. त्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आपली निर्यात व्यवस्था ढेपाळलेली असताना त्याबाबत ठोस प्रयत्न करण्यात आलेले नाही. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांना चालना देण्याची घोषणा केली असली तरी ती चालना कशा पध्दतीने दिली जाईल याविषयी माहिती दिलेली नाही. विकास दर ८.५० टक्के असताना सद्यस्थितीत तो ६.५ आहे. या पाश्र्वभूमीवर, उद्योजकांसाठी काही विशेष प्रयत्न केले जातील, अशी अपेक्षा असताना कुठल्याही प्रकारची तरतूद किंवा सुधारणा दिसत नाही. समाधान एवढेच की, मुंबई व बंगरूळू इंडस्ट्रीयल कॉरीडॉरसाठी महाराष्ट्रात काही गुंतवणूक होऊ शकेल.
– ज्ञानेश्वर गोपाळे, (उद्योजक)

सर्वसमावेशक अंदाजपत्रक
अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत सर्वसामान्यांवर कराचा बोजा न टाकणारे हे सर्वसमावेशक अंदाजपत्रक आहे. आदिवासी, अल्पसंख्यांक, महिला, युवक, शेतकरी यांना नजरेसमोर ठेवून अंदाजपत्रकात तरतुद, ग्रामीण विकासावर भर, महिला सबलीकरणासाठी देशाच्या इतिहासात प्रथमच महिलांसाठी विशेष बँक आणि महिला सुरक्षेसाठी निर्भय फंड योजनेद्वारे उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे.  
– उल्हास सातभाई
(उपाध्यक्ष, शहर-जिल्हा काँग्रेस कमिटी)

नेमिची येतो पावसाळा
सरकार समोर आव्हाने भरपूर होती. त्या सर्व आव्हानांचा सामना करणे अवघड होते. मंदी व भाववाढ यांचा ताळमेळ साधणे अवघड ठरले. अशा परिस्थितीत सादर झालेल्या अंदाजपत्रकात काही अपवादात्मक बाबी वगळता गतवर्षीपेक्षा फारसे काही वेगळे नाही. वित्तीय तूट दोन टक्क्यांवर आणणले अपेक्षित होते. परंतु, ती ३.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे सांगण्यात आले.महसुली तुट आधीच शून्यावर आणणे अपेक्षित होते. त्यातही सरकारला अपयश आले. महसुली तूट १.५ टक्क्यांवर आणू असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. समाधानाची गोष्ट एवढीच की, यंदाच्या अंदाजपत्रकात महिलांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. महिलांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेची स्थापना या उपक्रमासह महिला, तरूणांसाठी काही योजना यांचाही समावेश आहे.
– डॉ. अनिता गोगटे
(अर्थशास्त्र विभागप्रमुख, एचपीटी महाविद्यालय)

निराशाजनक
संसदेत सादर झालेले अंदाजपत्रक कर्मचारी, कामगार व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय उदासीन, निराशाजनक, फसवा असे आहे. आयकर मर्यादा कमीत कमी तीन लाख अपेक्षित असताना ती दोन लाखावर कायम ठेवून आयकर दात्याच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. महिला कर्मचारी व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली गेलेली नाही. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी अंदाजपत्रकात घरगुती गॅस, पेट्रोल, डिझेल यावर अनुदान देणे किंवा करमुक्त करणे अपेक्षित असताना यापैकी काहीच झालेले नाही.
– महेश आव्हाड
(कार्याध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना)