कृषीपंप वीज देयक, जिल्हा रूग्णालय स्थलांतर, वन संवर्धन आदी प्रश्नांविषयी सत्ताधारी कोणताच निर्णय घेत नसल्याचे आरोप झाल्यानंतर अखेर पालकमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी यासंदर्भात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची मुंबईत लवकरच बैठक घेण्याची ग्वाही दिली.
जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक प्रदीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा नियोजन सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीस पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री शेट्टी यांच्यासह केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री माणिकराव गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सरला पाटील, प्रा. शरद पाटील, अनिल गोटे, जयकुमार रावल, अमरिश पटेल, योगेश भोये, काशिनाथ पावरा या आमदारांसह जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन उपस्थित होते.
खान्देशात ओला दुष्काळ पडूनही सरकारने शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई देण्यात आलेली नाही. मागील वर्षांच्या टंचाईचे कपाशीचे अनुदान अद्याप वाटप होणे बाकी आहे. विहिरींना पाणी असूनही रब्बीचे पीक घेता येत नाही. वीज वितरण कंपनीचे १६ तासाचे भारनियमन आणि सक्तीच्या वसुलीमुळे रब्बीचा हंगाम वाया जात आहे. रोहित्रे जळून जात आहेत. नादुरूस्त रोहित्रे लवकर बदलून दिली जात नाहीत अशा तक्रारी करतानाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पैशांच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांना यश मिळाले असल्याचा आरोप आ. प्रा. पाटील यांनी केला. राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मंत्री दोघे धुळे जिल्ह्य़ाशी संबंधित असतानाही १३ वर्षांपासून उभारण्यात आलेल्या इमारतीत वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय स्थलांतरीत होत नसल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले.
गोटे आणि रावल यांनीही हे सर्व प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली. जिल्हा रुग्णालय स्थलांतरणासाठी इमारत अनेक वर्ष बांधून तयार आहे. परंतु या इमारतीचा उपयोग केवळ विविध निवडणुकींच्या मतमोजणीसाठी होत आहे. या इमारतीचा उपयोग वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयालाही होताना दिसत नाही. प्रश्न सोडविण्याचे अधिकार शेट्टी आणि डॉ.गावित या दोन्ही मंत्र्यांना असताना वर्षांनुवर्षे प्रश्न प्रलंबित राहतातच कसे, असा सवाल आ. प्रा. पाटील यांनी बैठकीत केला.
अखेर पुढील दहा दिवसात या प्रश्नांवर मुंबईत जिल्ह्य़ातील सर्व आणदारांसमवेत मंत्री, सचिव व अधिकाऱ्यांची बैठक बोलविण्याची ग्वाही पालकमंत्री शेट्टी यांनी दिली. यानंतर तुरुंग, वन हक्क या विषयांवर चर्चा होऊन बैठक संपली. सूत्रसंचालन जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी केले.
