नागपूर, वणीत लवकरच राष्ट्रीय संस्थेसह तीन मोठे उद्योग

दि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फार्मास्युटीकल एज्युकेशन अ‍ॅन्ड रिसर्च (निपेर) सेंटर लवकरच नागपुरात सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच वणी येथे कोळसा व नागपुरात गॅसवर आधारित ५ हजार कोटी गुंतवणुकीचा खत निर्मिती कारखाना उभारण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय खते व रसायन मंत्री हंसराज अहीर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. या फार्मसी इन्स्टिटय़ूटमुळे औषध संशोधनाच्या कार्यासोबतच निर्मितीलाही गती मिळणार असून औषध निर्माण क्षेत्रात भारत भरारी घेणार आहे.
आज भारतात हरियाणातील मोहाली व आंध्रप्रदेशातील हैदराबाद या दोन ठिकाणीच या राष्ट्रीय संस्था आहेत. या दोन्हीतून बाहेर पडणारे विद्यार्थी भारतात कमी आणि विदेशात अधिक जातात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ते भारतातच काम करण्यास अधिक इच्छुक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच भारताने औषधनिर्माण क्षेत्रात भरारी घेतली आहे. आज भारत जगात २०० देशात औषध निर्यात करत आहे. हे लक्षात घेऊन लवकरच नागपुरात दि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फार्मास्युटीकल एज्युकेशन अ‍ॅन्ड रिसर्च (निपेर) लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर या संस्थेची घोषणा करतांना विशेष निधी देण्याचेही जाहीर केले. त्यामुळे आता लवकरच ही अकादमी नागपुरात आकाराला येईल. त्याचा विदर्भासह महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना त्याचा निश्चितच फायदा होणार असून नागपूरचे नाव देशाच्या नकाशात अग्रस्थानी येणार आहे.
तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी येथे कोळशावर आधारित खतनिर्मिती कारखाना उभारण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय केमिकल अँड फर्टिलायझर (आरसीएफ) व कोल इंडियाच्या संयुक्त विद्यमाने तो उभारला जाणार असून किमान पाच हजार कोटीची गुंतवणूक राहणार आहे. यासंदर्भात ३० मार्चच्या पूर्वी वेकोलि अध्यक्ष व आरसीएफच्या अधिकाऱ्यांसोबत नागपुरात महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या कारखान्यासाठी ३२ टक्क्यांपेक्षा अधिक राख निघणार नाही, असा कोळसा पाहिजे आहे. त्या दृष्टीने वणीक्षेत्रातील कोळशाच्या प्रतवारीची तपासणी केली जात आहे. या कारखान्यामुळे रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे, तसेच गॅसवर आधारित खतनिर्मिती कारखाना नागपुरात सुरू केला जाणार आहे. या तिन्ही प्रकल्पांमुळे विदर्भात मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अण्णा, शेट्टी व सेनेला कायदा समजावून सांगू
भूमिअधिग्रहण कायद्यात शेतकरीविरोधी अंश असेल तर तो रद्द करण्याची तयारी पंतप्रधानांनी दाखवली आहे. मात्र, तो शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना, सिंचन प्रकल्प, रस्ते, शाळा, दवाखाना, रेल्वेसाठी या जमिनी अधिग्रहित करतांना ८० टक्के शेतकऱ्यांचे मत घेण्याची गरज नाही. मात्र, शासनाने जमिनी घेतल्या तरी त्याचे पैसे व नोकरीचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कार्पोरेट हाऊस व खासगी उद्योगांनी या जमिनी घेतल्या तर त्यांना ८० टक्के शेतकऱ्यांची संमती घ्यावीच लागणार आहे, तसेच नोकरी व चौपट दर द्यावा लागणार आहे. मात्र, कॉंग्रेस विनाकारण अपप्रचार करत आहे. शिवसेनेने विरोध केला असला तरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन त्यांना कायद्यातील तरतुदी समजावून सांगितल्या. तसेच अण्णा हजारे, स्वाभिमानी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनाही त्या समजावून सांगण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यात केंद्र सरकारला निश्चित यश येईल, असेही अहीर म्हणाले. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार व समाजवादी पार्टीचे नेते मुलायमसिंह यादव यांनीही हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचे सांगून प्रथम विरोध केला होता. मात्र, आता तरतुदी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांचा विरोध मावळला आहे. शिवसेना, अण्णा हजारे व शेट्टी यांचाही विरोध मावळेल, असेही ते म्हणाले.