केंद्र व राज्याची चुकीची धोरणे सोयाबीन उत्पादकांच्या मुळावर

देशातील व राज्यातील या दशकातील रोखीचे पीक म्हणून मान्यता पावलेल्या सोयाबीन शेतमालाला अधिकाधिक भाव मिळण्यास केंद्र व राज्य सरकारची शेतकरीविरोधी धोरणे अडथळ्याची शर्यत निर्माण करू लागली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या अदूरदर्शी व चुकीच्या धोरणामुळेच सोयाबीनचे भाव वारंवार कोसळण्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी केंद्रबिंदू मानून आयात-निर्यातीचे आंतरराष्ट्रीय धोरण राबविल्यास सोयाबीनचे भाव सहा हजारापर्यंत सहज पोहोचू शकतात. मात्र, त्याऐवजी भांडवलदार, व्यापारी, परदेशी खाद्यतेल आयात कंपन्या यांच्या नफाखोरीला केंद्र शासनाचा जबरदस्त वरदहस्त असल्याने देशातील व राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांचे मरण होत आहे. केंद्र शासनाचे परदेशातून तेल आयात करण्याचे धोरण देशातील सोयाबीन व तेलबिया उत्पादकांसाठी अतिशय घातक आहे. गॅट करारानुसार परदेशातून तेल आयात करावयाचे झाल्यास केंद्र सरकारला ३०० टक्के आयात शुल्क लावण्याची मुभा आहे. मात्र, एवढय़ा आयात शुल्कावर कुठलीही परदेशी तेल कंपनी तेलाचा पुरवठा करण्यास तयार होणार नाही. असे असले तरी केंद्र सरकार अशा आयातीवर कमाल ५० टक्के आयात शुल्क नक्कीच लावू शकते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारने तेलावरील आयात शुल्क ९० ते ९२ टक्के लावले होते. त्यामुळे देशातंर्गत उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीन व तेलबियांचे भाव चांगलेच वाढले होते. याच काळात सोयाबीनचा भाव ३ हजारांवर पोहोचला होता. मात्र, गेल्या तेरा वर्षांत हा भाव केवळ ५०० रुपयांनी वाढला. उत्पादन खर्चात मात्र दुप्पटी तिपटीने वाढ झाली. सोयाबीनचे भाव पडण्याचे गमक केंद्र शासनाच्या तेल आयात-निर्यात व वाणिज्य धोरणात दडलेले आहे. गेल्या तेरा वर्षांत तेल आयातीवर फक्त अडीच टक्के आयात शुल्क लावले जाते. देशाला लागणाऱ्या २० लाख मेट्रीक टन खाद्य तेलापैकी मोठय़ा प्रमाणावर खाद्यतेल परदेशातून आयात करण्यावर केंद्र सरकारचा भर असतो. तेल आयातीपोटी देशातून ६१ हजार कोटी रुपये परदेशी कंपन्या व शेतकऱ्यांना दिले जातात. त्यामुळेच तेलबिया व सोयाबीनचे भाव गडगडतात. देशातील शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून परराष्ट्रीय भांडवलदार कंपन्या, दलाल व शेतकऱ्यांचे चांगभले करून येथील भूमीपुत्रांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रकार आहे.  दरवर्षी सुमारे दीड कोटी मेट्रीक टन सोयाबीनचे उत्पादन होते. यातून देशाच्या खाद्यतेलाची ६० ते ७० टक्के, तर उर्वरित तेलबियांमधून १५ ते २० टक्के तेलाची गरज भागविली जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ १० ते २० टक्केच तेल आयात करावे लागेल, असे उत्पादन व वितरण नियोजन केंद्र सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. आयात कमी झाली की, सोयाबीनचे भाव पाच हजाराची मर्यादा ओलांडू शकतात. भारतीय सोयाबीनच्या ढेपेला (डीओसी) देशात व परदेशात प्रचंड मागणी आहे. या ढेपेला राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले भाव आहेत. याचा फायदाही केंद्र शासन व सोयाबीन उत्पादकांना मिळू शकतो. सोया बाय प्रॉडक्टलाही चांगली मागणी आहे. त्याच्या उत्पादन प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याचे काम केंद्र व राज्य शासन संयुक्तरित्या करू शकते.
अलिकडच्या काळात बी-बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, इंधन व वाहतूक खर्च, मशागत खर्च, मजुरी खर्च यांचे भाव वाढल्याने सोयाबीन उत्पादन खर्च गगनाला भिडला आहे. आता तो खर्च ३५०० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत पोहोचला आहे. केंद्र शासनाने सोयाबीनचे हमी भाव २५६० ठरवून सोयाबीन उत्पादकांची थट्टा केली आहे. कृषी मूल्य निर्धारण आयोग या वस्तुस्थितीकडे पाहण्यास तयार नाही. केंद्र शासनासोबत राज्य शासनही शेतकरी हिताचे व शेतमाल भाववाढीचे धोरण स्वीकारून सोयाबीन भाववाढीस सहकार्य करण्यास अजिबात तयार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. सोयाबीनला किमान ५ हजार रुपये भाव देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारावे, राज्य शासनाने एवढा  हमीभाव देऊन खरेदी करावी, सोयाबीन भाव वाढण्यासाठी वर्षभर परदेशातील आयात बंद करावी किंवा पन्नास टक्के आयात शुल्क आकारावे, अशा उपाययोजना कृषितज्ज्ञांनी सुचविल्या आहेत.