अनेक फाईलीच्या गराडय़ात बसलेले न्यायाधीश, आरोपीच्या पिंजऱ्यातही फाईलींचा असलेला ढीग, न्यायालयाच्या व्हरांडय़ातीव कचरा, दगडमातीचा ढीग, आकसलेला संगणक कक्ष, स्टॅम्प विक्रेत्यांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची सर्वासाठी सोय नसणे, कॅन्टींनच्या नावाखाली चहाचा केवळ ठेला, आणि हे सर्व कमी म्हणून की काय दोन न्यायालय इमारतींच्या मध्ये ३५० वकिलांना करावा लागणारा दैनंदिन द्राविडी प्राणायम ही स्थिती नवी मुंबईतील बेलापूर येथील फौजदारी न्यायालयाची आहे. गेली १५ वर्षे वकील संघटना या दुरवस्थेचा आखों देखा हाल सरकारला सांगत आहेत तरीही सरकार मात्र ढिम्म आहे.नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि पसारा पाहाता राज्य सरकारने २ फेब्रुवारी १९९७ रोजी बेलापूर येथे नवी मुंबई (वाशी) फौजदारी न्यायालयाची स्थापना केली. सीजीओ कॉम्पेक्सच्या इमारतीत दुसऱ्या मजल्यावर भाडयाने घेतलेल्या व्यावसायिक गाळ्यात हे न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. त्याचे आजचे भाडे दोन लाख ५७ हजार रुपये आहे. काही दिवसांपूर्वी हे न्यायालय अपुरे पडू लागल्याने सरकारने जवळच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा रिकामा झालेला चौथा मजला भाडयाने घेतला आहे. त्यामुळे आजच्या घडीला सात न्यायालये न्यायदानाचे काम करीत असून ३५० वकील याठिकाणी वकिली करीत असल्याचे नवी मुंबई कोर्ट वकील संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एच. बी. पाटील यांनी सांगितले. या दोन इमारतीतील अंतर सुमारे ५००- ७०० मीटर आहे. जुन्या इमारतीत तीन आणि नव्या इमारतीत चार न्यायालये सुरू असून या दोन इमारती दरम्यान वकीलांची मात्र चांगलीच दमछाक होत असल्याचे दिसून आले. नवी मुंबईत सध्या फसवणूकीचे अनेक गुन्हे रजिस्टर होत असून या न्यायालयांमध्ये ४२ हजार न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात नागरी व फौजदारी विषयक प्रकरणे सर्वाधिक आघाडीवर आहेत. त्यामुळे वकिलांना दिवसभरात या इमारतीतून त्या इमारतीत धावपळ करावी लागत आहे. दावा दाखल करण्याचे काम सीजीओ इमारतीतच पूर्ण करावे लागत असून दंड भरण्यासाठीही या इमारतीशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यात सीजीओ इमारतीतील न्यायालयाची अवस्था दयनीय असून येथील फाईलींचा ढिग जणूकाही अंगावर पडेल अशा स्थिती आहे. स्वत: न्यायाधीशांच्या तीनही बाजूने फाईलींचा ढिगारा असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे २१ व्या शतकातील शहर असल्याचा दावा केला जात असला तरी या नगरीतील न्यायालय तरी चांगले असावे इतकीच माफक अपेक्षा वकील मंडळी करीत आहे. सिडकोने या न्यायालयासाठी बेलापूर सेक्टर १५ येथे सुमारे पावणेपाच एकरचा भूखंड दिला आहे. सिडकोने या भूखंडासाठी प्रथम पैसे मागितले होते पण नंतर सरकारने यात मध्यस्थी करून रक्कम देण्याचे काम रोखले आहे. तरीही त्या जागेसाठी सहा लाख रुपये भरण्यात आले आहे. विस्र्तीण अशा या जागेवर ३४ न्यायालयाचा आराखडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने आखण्यात आला आहे. त्यासाठी ५१ कोटीचा खर्च लागणार होता मात्र हे न्यायमंदिर उभारण्यास विंलब झाल्याने या ५१ कोटीचे आता १०० कोटी रुपये होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही इमारत उभारणीसाठी होणाऱ्या विलंबाने त्यासाठीचा अपेक्षित खर्च वाढत आहे. शहरांचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोन वास्तविक ही इमारत बांधून देण्याची गरज आहे. सिडकोकडे ठेवी रूपात करोडो रुपये पडले आहेत. विमानतळ, मेट्रो सारखे मोठे प्रकल्प हाती घेतलेल्या सिडकोला एक साधी न्यायालयीन इमारत बांधून देणे कठीण नसल्याचे मत अ‍ॅड. प्रसाद पाटील यांनी व्यक्त केले.
