इमारत पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यावर किंवा सोसायटीची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत विकासकाने (बिल्डर) इमारत हस्तांतरण करणे आवश्यक असतानाही भविष्यातील फायद्यासाठी या प्रक्रियेकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या बिल्डरांच्या प्रवृत्तीमुळे नाशिकसह धुळे, जळगाव, मालेगाव येथील शेकडो इमारती हस्तांतरण प्रक्रियेपासून वंचित आहेत. अर्थात त्यास सदनिकाधारकांमध्ये असलेली अनास्था व अज्ञान हे घटकही कारणीभूत असल्याने बिल्डरांचे फावते. त्यामुळेच राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने सदनिकाधारकांचे हित लक्षात घेऊन वेळोवेळी यासंदर्भातील कायद्यात बदलही केले आहेत. ही अभिहस्तांतरण प्रक्रिया जलद होण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून त्या त्या जिल्ह्यांच्या उपनिबंधकावर जबाबदारीही सोपविण्यात आली, परंतु तरीही कार्यवाहीस फारसा वेग न आल्याचे लक्षात घेऊन आता शासनाने जिल्हा समिती स्थापन करून यासंदर्भात १५ डिसेंबर २०१२ ते ३० जून २०१३ या कालावधीत विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बिल्डरने बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर इमारतीतील सदनिकावासीयांची सोसायटी म्हणजेच संस्था स्थापन करणे व सदनिका मिळकत बांधकामासह (म्हणजे इमारत व त्याखालील जमीन) सोसायटीच्या नावे हस्तांतरण (कन्व्हेअन्स) करून देणे हे १९६३ च्या महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार आवश्यक आहे, परंतु बहुतांशी बिल्डरांनी याकडे दुर्लक्षच केले. वेगवेगळी कारणे पुढे करत इमारत मिळकत बांधकामासह सोसायटी किंवा अपार्टमेंटच्या नावे हस्तांतरणासाठी टाळाटाळ केली आहे. बिल्डरांच्या या दांडगाईविरुद्ध आवाज उठविण्याऐवजी सदनिकाधारक नरमाईची भूमिका स्वीकारत असल्याचे दिसते. इमारतीमधील सदनिकाधारकांचा एकमेकांशी तसा जिव्हाळ्याचा संबंध नसल्याने आपोआपच येणारी अनास्था, आळसही हस्तांतरण प्रक्रिया रखडण्यामागील कारणे आहेत. या सर्व कारणांमुळे कित्येक सोसायटय़ांची नावे आजही मिळकतीच्या सातबारा उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणून नोंद झाली नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. वसंतराव तोरवणे यांनी नमूद केले आहे. अभिहस्तांतरण करून घेणाऱ्या सोसायटय़ांना अनेक फायदे आहेत. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीत इमारत उद्ध्वस्त झाल्यास इमारतीखालील जागेची म्हणजेच प्लॉटची मालकी सोसायटीकडेच राहते. शासनाच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबतच्या निर्णयानुसार सोसायटीचे नाव सातबारा उताऱ्यावर दाखल झाल्याशिवाय सोसायटी जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधू शकत नाही किंवा तिचे पुनर्विलोकन करू शकत नाही. त्यामुळे अभिहस्तांतरण महत्त्वपूर्ण आहे.
इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही गृहनिर्माण सोसायटीची स्थापना झालेली नाही, अशा सदनिकाधारकांना सोसायटी स्थापन करता यावी, तसेच जेथे सोसायटीची नियमान्वये स्थापना होऊनही त्या सोसायटीच्या नावे इमारतीच्या खालील जमिनीचे हस्तांतरण झालेले नसेल तर त्यासाठी मानीव पद्धतीने हे हस्तांतरण व्हावे, (डिम्ड कन्व्हेअन्स) यासाठी शासनाने १९६३ च्या अधिनियमात २५ फेब्रुवारी २००८ रोजी सुधारणा करून सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांची नियुक्ती केली. त्यानंतरही अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत प्रगती न झाल्याने आढावा घेऊन शासनाने आता जिल्हा मानीव अभिहस्तांतरण समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा उपनिबंधक, तर सहजिल्हा उपनिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा माहिती कार्यालय, मनपा आयुक्त किंवा उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी व पालिका मुख्याधिकारी यांचा या समितीत समावेश आहे.
कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन
उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आलेल्या जनजागृतीमुळे अलीकडे नाशिकमधील सुमारे २२ सोसायटय़ांच्या हस्तांतरणाचे आदेश देण्यात आले असून, सुमारे १२ सोसायटय़ांची सुनावणी लवकरच होणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक तथा जिल्हा मानीव अभिहस्तांतरण समन्वय समितीचे सदस्य सचिव बाजीराव शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. सदनिकाधारकांनी यासंदर्भात उपनिबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन
सोसायटी हस्तांतरण प्रक्रियेविषयी सदनिकाधारकांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी आपण मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यास तयार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य हौसिंग फेडरेशनचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. वसंतराव तोरवणे यांनी नमूद केले आहे. अशा सदनिकाधारकांनी त्यासाठी ९४२२२४८३७१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
