‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मधील खेडी विस्थापित होणार असल्याचा राजकीय प्रचार खोडसाळपणाचा असून यामागे खाण उद्योजकांची लॉबी कार्यरत असल्याची शंका येते, असे सातपुडा फाऊंडेशनचे संस्थापक व राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे १६ इको सेन्सेटिव्ह झोनचे प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वीच पाठविले आहेत. चंद्रपुरात आमदार शोभा फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात याविरुद्ध नुकतेच मोठे जनआंदोलन झाले. संवेदनशील वनक्षेत्रातील शेकडो गावे विस्थापित होणार असल्याचा चुकीचा प्रचार केला जात असल्याने गावांमध्ये निष्कारण तणाव वाढत आहे. एकही गाव यामुळे विस्थापित होणार नाही, असा दावा रिठे यांनी केला.
केंद्राने इको सेन्सेटिव्ह झोनचे प्रस्ताव पाठविण्याची मुदत १५ मे पर्यंत वाढवून दिली असून त्यानुसार राष्ट्रीय उद्याने आणि वन्यजीव अभयारण्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रांची यादी राज्य सरकारांकडून मागविली आहे. परंतु, या क्षेत्रातील गावे अन्यत्र हलविण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन घालण्यात आलेले नाही.
नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचित संवेदनशील वनक्षेत्रे आणि त्या परिसरातील इको पर्यटनाबाबत काही नियम घातले आहेत. परंतु, खेडी विस्थापित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही, असे रिठे यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावित संवेदनशील वनक्षेत्रातील खेडय़ांच्या विस्थापनाचा प्रश्नच उद्भवणार नसल्याने वन खात्याने याबाबतचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. विस्थापनाच्या बातम्या पेरून गावांमधील तणाव वाढविण्यामागे खाण मालकांची प्रबळ लॉबी असावी, अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.
संवेदनशील वनक्षेत्रात खाण प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आल्याने शेकडो खाण प्रकल्पांना हिरवी झेंडी मिळालेली नाही. राजकीय नेतेसुद्धा वन कायद्यांचा अभ्यास न करता याविषयीच्या चुकीच्या प्रचारावर विश्वास ठेवून जनआंदोलने करीत आहेत. याचा परिणाम गावांमधील तणाव वाढण्यात झाला आहे, महाराष्ट्रात असे घडू नये, असेही रिठे यांनी सांगितले.
