सिंचन प्रकल्पाच्या वाढलेल्या ‘किमती’स महसूल आणि वनखातेही जबाबदार असल्याचा आरोप जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी केला. वाढलेल्या सिंचनाच्या प्रकल्पाच्या किमतीत भूसंपादनाची रक्कम गृहीत धरली जाते. ही रक्कम २४ टक्के आहे. भूसंपादनाची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे रखडतात. तसेच वनविभागाकडूनही परवानगी मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीत हे दोन विभाग प्रमुख अडथळे असल्याचे तटकरे यांनी आवर्जून सांगितले. भूसंपादनाची प्रक्रिया महसूल विभागाकडून राबविली जाते. या खात्याचे मंत्री बाळासाहेब थोरात आहेत, तर वनमंत्री पतंगराव कदम आहेत. ही दोन्ही खाती काँग्रेसकडे आहेत. जलसंपदा विभागातील ‘व्हीजन २०२०’साठीच्या बैठकीनंतर तटकरे यांनी केलेले हे वक्तव्य सिंचन प्रकल्पाच्या वाढत्या किमतीचा दोष काँग्रेसवर ढकलल्याचे मानले जाते.
जलसंपदा विभागातील घोटाळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर औरंगाबाद येथील वाल्मीमध्ये ‘व्हीजन २०२०’ या विषयावर राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सिंचनाचा अनुशेष, अर्धवट राहिलेले प्रकल्प या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांनी त्यांचे अभिप्राय द्यावेत, असे कळविण्यात आले होते. बैठकीच्या सुरुवातीलाच तटकरे यांनी ‘मोकळे’पणाने बोला, टीका झाली तर होऊ द्या. आपण आत्मपरीक्षण करू, असे सांगितले. मात्र, बैठकीच्या पहिल्या सत्रात अधिकाऱ्यांनी ‘व्हीजन’ मांडण्याऐवजी ‘निधी’च्या कमतरतेचे गाऱ्हाणे आवर्जून मांडले. निधीच्या जंजाळात आणि अर्धवट प्रकल्पाच्या यादीत बहुतांश अधिकाऱ्यांनी आढावाच सादर केला. या वेळी तटकरे यांच्यासमवेत उपस्थित असणाऱ्या जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिव मालिनी शंकर यांनी अधिकाऱ्यांना टोचणी दिली. त्या म्हणाल्या, या बैठकीत मला नवीन ‘व्हीजन’ मिळेल, असे वाटत होते. मात्र, तसे काहीच दिसून येत नाही. वारंवार ‘व्हीजन’ मांडा असे सांगूनही वरिष्ठ अधिकारी झालेल्या कामाचा आढावा आणि प्रकल्पाची सिंचित क्षमता एवढे सांगून सादरीकरण संपवत होते. काही अधिकाऱ्यांनी ‘एआयबीपी’ या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यात नूतनीकरणाचे एकही काम राज्यात घेतले नसल्याची खंत व्यक्त केली.  रिक्त पदाचाही मोठा प्रश्न असल्याचे यावेळी आवर्जून नमूद करण्यात आले. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना काही नियम शिथिल करण्याची गरज आहे, तर काही कायद्यांमध्ये अधिकार वाढवून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
या सादरीकरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना तटकरे म्हणाले की, जलसंपदा विभागावर अतिरिक्त कामे घेतल्याचा आरोप केला जातो. ज्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीवर जलसंपदा विभागावर टीका करण्यात आली, ती आकडेवारीच ‘अस्थायी’ आहे. अनेक प्रकल्प भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमुळे रखडलेले आहेत. गोसीखुर्दसारख्या प्रकल्पातून या वर्षी ३२ टीएमसी पाणी सोडून द्यावे लागले. कारण तीन गावांचे पुनर्वसन लटकलेले आहे. एकीकडे पाण्याच्या थेंबासाठी संघर्ष सुरू आहे आणि दुसरीकडे भूसंपादन वेळेवर न झाल्याने पाणी अडविता येत नाही, अशी स्थिती आहे. पश्चिमेकडील काही पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासही सरकार तयार आहे. घाटघर, वैतरणा व मुकणे धरणाची उंची वाढविण्यासही तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. नाशिक जिल्ह्य़ात काही वळण योजनाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. पण मुख्य प्रश्न भूसंपादनाचा आहे. महसूल, जलसंपदा आणि वन या तीन विभागाने मिळून समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.