चेअरमन बोले, एसटी हाले!

राज्य परिवहन महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी विकास खारगे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर एसटीच्या कारभारात प्रचंड बदल घडल्याची चर्चा कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यात आहे.  हा बदल   एसटीचा कारभार प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या हातातून सरकारने नियुक्त केलेल्या अध्यक्षांच्या हातात सोपवणारा आहे. सध्या एसटीच्या अनेक निर्णयांमागे अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांचाच हात असून ‘चेअरमन बोले एसटी हाले’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याची टीका अनेक अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत.
एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष विकास खारगे यांची नियुक्ती मंत्रालयात झाल्याचे बुधवारी स्पष्ट झाले. मात्र खारगे यांच्याकडून अद्याप तरी एसटीची जबाबदारी काढून घेण्यात आलेली नाही. सप्टेंबर २०१३ मध्ये एसटीच्या उपाध्यक्षपदी आल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांतील जवळपास दोन महिने खारगे कार्यालयात नव्हते. मध्य प्रदेशात निवडणुकीची जबाबदारी, त्यानंतर प्रशिक्षण आणि नंतर १५ दिवस आजारपण यामुळे खारगे दोन महिने बाहेरच होते. यापूर्वीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रत्येक खात्यावर पकड होती. तसेच एसटीच्या अध्यक्षाची नेमणूक ही सत्ताधारी पक्षातील एखाद्याची ‘सोय’ लावण्यासाठी करण्यात आल्याने त्यांना प्रशासकीय अधिकार फारसे नसतात. याआधीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांना कामात फारशी ढवळाढवळ करून दिली नव्हती.  
गेल्या सहा महिन्यांत  काही निर्णय अध्यक्षांच्या मर्जीने घेण्यात आल्याची कुजबूज सध्या  सुरू आहे.  याआधीच्या उपाध्यक्षांनी आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांवरही चांगलाच अंकुश ठेवला होता.  सहा महिन्यांत एसटीतील अनेक अधिकाऱ्यांनी अनागोंदी कारभार केल्याची उदाहरणे आहेत. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी रेल्वेची आरक्षणे मिळत नाहीत, असे कारण देत काही अधिकारी मुंबईहून आपापल्या गाडय़ा घेऊन नागपूरला गेले होते. त्यासाठी त्यांनी सध्याच्या उपाध्यक्षांची परवानगीही घेतली होती. या अधिकाऱ्यांच्या गाडय़ांच्या इंधनाचा भार एसटीच्या तिजोरीवर पडला आहे. महामंडळाची ५८ आगारे तोटय़ात आहेत. त्यासाठी तेथील भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. या आगारांना फायद्यात आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पालक अधिकाऱ्याचा दर्जा देण्यात आला होता. या आगारांना फायद्यात आणण्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत अनेकदा खासगी गाडय़ांमधून दौरे केले आहेत. मात्र अद्यापही हे आगार ना नफा ना तोटा तत्त्वावरही आलेले नाहीत.