राज्य सरकारमुळेच एसटी तोटय़ात- ताटे

राज्य सरकारमुळे परिवहन महामंडळ तोटय़ात चालले असून बसगाडय़ातून प्रवास करणा-या प्रवाशांनाही तिकिटासाठी त्यामुळे जादा पैसे मोजावे लागत आहेत, असा आरोप एसटी कामगार संघटनेचे सचिव हनुमंत ताटे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला.
महामंडळाच्या २४८ आगारांपैकी २२० आगार तोटय़ात असून अवघे २८ आगार फायद्यात आहेत. आता उत्पन्नात आणखी घट सुरू झाली असून १० टक्क्यांचे भारनियमन दीड टक्का झाले आहे. नियोजन नसल्याने अनेक आगारांच्या गाडय़ा एकाच वेळी रस्त्यावर फिरतात. सरकारने एसटीला अनेक कर लावले आहेत. कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात प्रवासी कर जास्त आहे. त्यामुळे २५० कोटी रुपये परिवहन महामंडळाला जास्त मोजावे लागतात. १७ टक्क्यांवरून ६ टक्के हा कर लागू केला तर प्रवासी तिकिटाचा दर कमी करून उत्पन्न वाढू शकते. तसेच महामंडळ राज्य सरकारचा अंगीकृत व्यवसाय असूनही १०२ कोटीचा टोल भरावा लागतो. महामंडळाला दिवसाला १० लाख लीटर डिझेल लागते. राज्यात डिझेलवर २२ टक्केविक्रीकर आहे. तर तामिळनाडूत तो १५ टक्के आहे. त्यामुळेही महामंडळाला नुकसान होते. प्रवासी करातही अन्याय केला जात आहे. खासगी लक्झरी गाडय़ांना १ लाख रुपये प्रवासी कर आकारला जातो, तर एसटीला साडेसात लाख रुपये मोजावे लागतात. खासगी गाडय़ांना आसनावर तर एसटीला प्रवाशांवर हा कर आकारला जातो. त्यामुळे तोटय़ात भर पडते. तसेच परवाना नसलेल्या अवैध वाहनांमुळे ५०० कोटींचे नुकसान महामंडळाला होते. या सर्व कारणांमुळे महामंडळ तोटय़ात चालले आहे, असे ताटे म्हणाले.
राज्य सरकारने अनेकांना प्रवासात सवलत दिली आहे. २ हजार ११ कोटींचे सवलतीचे पैसे महामंडळाला सरकारकडून येणे आहे. तसेच पोलिसांकडून १०२ कोटींचे येणे आहे. सरकार सवलती देऊन निवडणुकीत मतांचे पुण्य पदरात पाडून घेते. पण महामंडळ त्याचे भोग भोगते. महामंडळाच्या १ लाख बसगाडय़ातून ६४ लाख लोक दररोज प्रवास करतात. अनेक बसगाडय़ा नादुरुस्त आहेत. त्या मोडीत काढणे गरजेचे आहे, पण त्याच दुरुस्त करून वापरल्या जातात. या गाडय़ांच्या दुरुस्तीकरिता कर्मचारी कमी आहेत. त्यामुळे अनेक गाडय़ा रस्त्यात बंद पडतात. प्रवाशांना मनस्ताप होतो. महामंडळाचे उत्पन्न घटते. राज्य सरकारने या सर्व गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतले तर महामंडळाला नफा होईल. नवीन गाडय़ा घेता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महामंडळाने नुकताच कामगार करार केला. आता उत्पन्नात वाढ करण्याचा संकल्प कामगारांनी सोडला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या मुलांना नोकरीत ३० टक्केआरक्षण ठेवावे ही मागणी प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विनाअपघात सेवेचे बक्षीस
२५ वर्षे विनाअपघात सेवा करणा-या चालकांचा यापूर्वी बक्षीस देऊन सत्कार केला जात होता. आता त्यांच्या बक्षिसाची रक्कम २५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यांच्या पत्नीला साडी दिली जाणार आहे. महामंडळातील १ लाख २० हजार कर्मचा-यांसाठी मेडिक्लेम योजना लागू केली जाणार असल्याची माहिती ताटे यांनी दिली.