‘स्थायी’चा निर्णयच अधिकारांचे उल्लंघन करणारा?

पारगमन कर वसुलीच्या निविदेसंदर्भात महापालिकेच्या स्थायी समितीने त्यांच्या अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेतला असल्याचे मनपातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे. कायदा, नियम काय आहे ते प्रशासनाने पहायचे व समितीने संस्थेचे नुकसान होणार नाही हे प्राधान्याने लक्षात घेऊन निर्णय घ्यायचा, अशी स्पष्ट विभागणी यासंबंधीच्या नियमात असल्याची माहिती मिळाली.
पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधात कसे बोलायचे या भीतीने नाव घेऊन कोणी बोलायला तयार नाही, मात्र हा विषय घेऊन कोणी न्यायालयात गेल्यास संस्थेचे अहित केल्याचा ठपका समितीवर येऊ शकतो अशी माहिती देऊन या अधिकाऱ्याने त्यांच्या मताच्या पुष्टय़र्थ नागपूर महापालिकेचे उदाहरण दिले. तिथे तर सर्वसाधारण सभेने बाजारभावापेक्षा जादा दराने असलेल्या सायकली खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने त्यांच्यावर संस्थेचे आर्थिक अहित केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली होती, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. तसा प्रकार याही प्रकरणात कोणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली तर होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.
समितीतील कोणत्याही विषयाला प्रशासकीय टिपणी असते. ती तयार करतानाच कायदा, नियम, संकेत अशा सर्व गोष्टींचा विचार केलेला असतो. पारगमन कर वसुलीच्या ठेक्याची निविदा काढतानाही समितीचा मूळ ठराव ‘फेरनिविदा’ करावी असा असल्यामुळेच ती १५ दिवसांची काढण्यात आली होती. त्यावेळी समितीनेच काय पण नंतर १५ दिवसांच्या मुदतीत निविदा दाखल केलेल्या एकाही ठेकेदार कंपनीने या मुदतीला आक्षेप घेतलेला नाही. १५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर आलेल्या निविदा खुल्या करण्यात आल्या, त्याही वेळी कोणी कसला आक्षेप नोंदवलेला नाही. त्यातील सर्वाधिक रकमेच्या निविदेसह अन्य निविदाही समितीसमोर निर्णयासाठी म्हणून पाठवण्यात आल्या. समितीने यावर मनपाचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन सर्वाधिक रकमेच्या निविदेला मंजुरी देणे अपेक्षित होते.  
मात्र, प्रशासनाचा प्रस्ताव आल्यानंतर तब्बल ५ दिवस घालवून समितीची सभा आयोजित केली गेली. त्यात ‘निविदा ३० दिवसांच्या मुदतीची हवी होती’ असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यापूर्वी पारगमन कराच्या निविदेला सलग ३ वेळा प्रसिद्धी देऊनही एकदाही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळेच देकार रक्कम कमी करून फेरनिविदा प्रसिद्ध करण्याची नामुष्की मनपावर आली होती. ३० दिवसांच्या मुदतीचा अधिकारबाह्य़ मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर समितीने आणखीही काही बेकायदेशीर गोष्टी केल्या असल्याचे मनपातील त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे मत आहे. त्यात सर्वाधिक रकमेची निविदा स्थगित ठेवण्यात आली याचबरोबर जुन्या ठेकेदार कंपनीला जुन्याच दराने मुदतवाढ द्यावी असाही ठराव करून तो प्रशासनाला लेखी देण्यात आला. त्यामुळे मनपाचे रोजचे १ लाख रूपयांचे नुकसान होत असून या नुकसानीचा आजचा सातवा दिवस आहे.