स्थानिक स्वराज्य संस्था करामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती आधीच कमकुवत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठी पैसे नाहीत. मात्र, कचरा उचलण्यासाठी महापालिका कनक रिसोर्सेस कंपनीला महिन्याला सव्वा दोन कोटी देणार आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, खोटी माहिती देऊन जादा रक्कम वसूल केल्यासंदर्भात कंपनीला १० लाख रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला होता आणि त्यांनी नोटीसचे उत्तर दिल्यामुळे हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी सांगितले.
कनक रिसोर्सेस कंपनीकडून खोटय़ा माहितीच्या आधारे जादाची रक्कम घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून पैसे वसुलण्याची शिफारस आयुक्तांकडून काही महिन्यापूर्वी करण्यात आली होती. यावर आयुक्तांनी कंपनीला कंत्राट रद्द का करण्यात येऊ नये अशी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर कंपनीने १० लाख दंड भरून नोटिसीचे उत्तर दिले होते. त्या उत्तराने प्रशासनाचे समाधान झाल्याने पुन्हा त्यांना कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव समिती समोर आला. या प्रस्तावावर आज चर्चा न होता तो मंजूर करण्यात आला आहे. ज्या कंपनीने घोटाळा केला होता त्याच कंपनीला पुन्हा नव्याने कंत्राट देऊन अभय देण्यात आले आहे. शहरातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट २००९ मध्ये कनक रिसोर्सेस कंपनीला देण्यात आले होते. १० वर्षांचा करार असला तरी दर पाच वर्षांनी त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पुढील पाच वर्षांंसाठी कनक रिसोर्सेस कंपनीला कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर येणार आहे. वर्षांला २७ कोटी प्रमाणे पाच वर्षांंसाठी १३५ कोटी देण्यात येणार आहे. कंपनीने खोटी माहितीच्या आधारे जादाची रक्कम घेतल्याचा खुलासा अंकेक्षण केले त्यावेळी झाला होता. ही रक्कम वसूल करण्याची शिफारस त्यावेळी अँकेक्षण अहवालात करण्यात आली होती. त्यानुसार आयुक्त श्याम वर्धने यांनी कंपनीला नोटीस बजावली.
तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या स्थायी समिती समोर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. मात्र कंपनीला कंत्राट रद्द करण्याचा नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला असल्याने या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.
