नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीची उद्या होणारी निवडणूक तिच्याविरोधातील याचिकेच्या निकालाच्या आधीन राहील, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
नागपूर महापालिकेत पूर्वीचा ‘सिटी ऑफ नागपूर कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट’ रद्द होऊन ५ डिसेंबर २०१२ पासून महाराष्ट्र महापालिका कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या कलम २० मध्ये स्थायी समितीच्या गठनाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, गेल्या वर्षी स्थायी समितीत असलेल्या १६ सदस्यांपैकी ८ सदस्य निवृत्त करण्यात येतात. नव्या कायद्यानुसार महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गेल्या २ फेब्रुवारीला झाली. यात १६ चिठ्ठय़ा टाकून ८ सदस्यांना निवृत्त करण्यात आले, तर ८ सदस्यांना कायम ठेवण्यात आले. सोळाही सदस्यांनी आपली चिठ्ठी स्वत:च काढली. त्यानुसार नीता दलाल (बस्तरवारी प्रभाग) व राजू लोखंडे (रामबाग प्रभाग) यांच्यासह आठ सदस्य निवृत्त झाले. निवृत्त झालेल्या ८ सदस्यांच्या जागी नवे सदस्यांची निवड करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीला बैठक आयोजित करणारी सूचना महापालिकेने ७ फेब्रुवारी रोजी काढली आहे.गेल्या २ फेब्रुवारीला झालेल्या निवडणुकीला आक्षेप घेणारी याचिका नीता दलाल व राजू लोखंडे यांनी केली आहे. महापालिका कायद्यातील कलम २० मध्ये नमूद केलेली तरतूद चुकीची असून त्यानुसार लॉट चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आले असल्याने ते रद्द करावेत आणि नव्या सदस्यांची निवड करण्यासाठी महापालिकेने ७ फेब्रुवारीला काढलेली नोटीस रद्द ठरवावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. आपल्याला या पद्धतीत खुली आणि समान संधी न मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. या याचिकेवर २५ फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींच्या नावे जारी केली आहे.