पिंपरीत आयुक्तांच्या करवाढ प्रस्तावास स्थायी समितीचा ‘ब्रेक’

अभ्यास करू, नेत्यांना विचारून निर्णय घेऊ – शेट्टी
केवळ जकातीवर अवलंबून राहता येणार नसल्याने िपपरी पालिकेने पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सुमारे ४६ कोटींचे अपेक्षित उत्पन्न देणारी करवाढ आयुक्तांनी सुचवली आहे. मात्र, स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘अभ्यास’ करण्याचे कारण देत हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला असून नेत्यांना विचारून पुढील निर्णय घेऊ, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे.
िपपरी पालिकेने २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांसाठी सुधारित करमंजुरीचा प्रस्ताव स्थायीसमोर ठेवला होता. माहिती तंत्रज्ञानविषयक कंपन्यांना २००९ पासून राबवण्यात येणारे दुहेरी सवलतीचे धोरण बंद करण्यासह प्रशासनाने विविध करांमध्ये वाढ सुचवली आहे. सामान्य करात तीन टक्क्य़ाने, तर सफाईकर, अग्निशामक कर, शिक्षण उपकर, पाणीपुरवठा कर, रस्ताकरात एक ते तीन टक्क्य़ापर्यंत वाढ प्रस्तावित आहे. नाटय़गृहावरील करमणूक कर प्रति दिवस ४०० रूपये, वातानुकूलित थिएटरचा कर ५०० रूपये, नाटकासाठी २०० रूपये, थकबाकी नसलेला दाखला घेण्यासाठी व प्रशासकीय सेवा शुल्क म्हणून १०० रूपये, मिळकत उतारा २५ रूपये, हस्तांतरण नोटीस फी ५ टक्के (करयोग्य मूल्यावर) शुल्क प्रस्तावित आहे. तथापि, यासंदर्भात कोणतीही चर्चा न करता हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला.   यासंदर्भात करसंकलन विभागाचे प्रमुख शहाजी पवार यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मागील वर्षी निवडणुकांमुळे करवाढ करण्यात आली नव्हती. चालू वर्षांत ४ ते १३ टक्क्य़ांपर्यंत वाढ प्रस्तावित असून त्यातून ४५ कोटी रूपये उत्पन्न अपेक्षित आहे. मार्च २०१२ अखेर, ३ लाख ३९ हजार मिळकती शहरात आहेत, त्यातील दोन लाख ८० हजार मिळकती निवासी स्वरूपाच्या आहेत. त्यासह उर्वरित
मिळकतींना करवाढीचा फटका बसणार आहे. तथापि, स्थायीने हा विषय आठवडाभर लांबणीवर
टाकला असून नेत्यांना विचारून पुढील बैठकीत निर्णय घेऊ, असे सभापती जगदीश शेट्टी यांनी सांगितले. व्यक्तिगत पातळीवर सदस्यांचा करवाढीस विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.