वेगवेगळ्या कारणांनी पेचात अडकलेल्या समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर दंड बैठका सुरू असल्या तरी स्थायी समितीच्या बैठकीत मात्र सर्व सदस्य चिडीचूप असल्याचेच गुरुवारी दिसून आले.
महापालिकेला समांतर योजनेसाठी कर्ज द्यायचे की नाही या विषयीच्या निर्णयासंबंधी मुंबई येथे आयडीबीआय बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक गुरुवारी झाली. त्याचा तपशील उपलब्ध होऊ शकला नाही. मात्र, समांतर जलवाहिनीचे काम घेणाऱ्या ठेकेदार कंपनीच्या संचालक मंडळात मतभेद निर्माण झाल्याने हे काम आणखी महिनाभर लटकणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत काही पडसाद उमटतील, असे अपेक्षित होते. मात्र, सत्ताधारी सदस्यांनी यावर भाष्य करण्याचे टाळले.
दरम्यान, लेखी आदेशाच्या पेचात अडकलेल्या समांतर जलवाहिनीच्या कागदपत्रांची जुळवणी व निधीची उभारणी यासाठी आणखी महिनाभर लागेल. समांतरच्या ठेकेदार कंपनीच्या संचालक मंडळातील अंतर्गत वादामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. या योजनेवर ठेकेदाराने २५ कोटी खर्च केला. लेखी आदेश नसतानाच यापेक्षा अधिक पैसे खर्च करायचे का, यावरून निर्माण झालेला गुंता सोडवायचा कसा, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
औरंगाबाद शहरासाठी ७ अब्ज ९२ कोटीच्या समांतर पाणीपुरवठा योजना नव्याने रेंगाळल्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले नाहीत. औरंगाबाद युटिलिटीमार्फत समांतर पाणीपुरवठय़ाचे काम करण्यासाठी यंत्रणा हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही दि. १ जानेवारीला होणार होती. हस्तांतरणाची ही प्रक्रिया लेखी आदेश न देताच सामंजस्याने सुरू होती. अचानक ठेकेदाराने लेखी आदेशाची मागणी केल्याने निर्माण झालेल्या तांत्रिक मुद्दय़ावर बुधवारी महापालिकेचे अधिकारी व ठेकेदारांचे प्रतिनिधी यांच्यात बराच खल झाला. समांतरवर काथ्याकूट सुरू असला, तरी सदस्यांनी मात्र स्थायी समितीच्या बैठकीत मौन बाळगले. या योजनेसाठी महापालिकेकडून समांतरसाठी स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ९४ कोटी ठेवण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आयडीबीआय बँकेने महापालिकेला कर्ज द्यावे, असा प्रस्ताव आहे. रकमेचा घोळ निस्तरलेला नसतानाच ठेकेदाराकडून बँक गॅरंटीपोटी ७९ कोटी आवश्यक होते. ती रक्कम ठेकेदाराने भरली नाही.