उच्च न्यायालयासह राज्यातील न्यायालयांना अजूनही ‘मराठी’चे वावडेच!

राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा शंभर टक्के वापर व्हावा, त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषाही मराठी व्हावी, मागणी अनेक वर्षे होत आहे. त्यासाठीची याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र कनिष्ठ न्यायालयांत ५० टक्के मराठीतून होणारे कामकाज वगळता उच्च न्यायालयासह सर्वच न्यायालयांना आजही मराठीचे वावडेच असल्याचे चित्र आहे.
बुधवारी, २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी राजभाषा दिन राज्यभर साजरा केला जाईल. त्यानिमित्ताने न्यायालयांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा किती वापर होतो, यासंदर्भात न्यायालयात याचिकादारांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड्. अनिरुद्ध गर्गे यांनी यावर प्रकाश टाकला. न्यायालयीन कामकाजात मराठीचा वापर व्हावा, या मागणीसाठी ‘मराठी संरक्षण आणि विकास संस्थे’ने याचिका केली असून ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.
मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशाच्या उच्च न्यायालयांमधील कामकाज स्थानिक भाषांतूनच चालते. आपल्याकडे मात्र प्रयत्न करूनही न्यायालयांमध्ये मराठीतून कामकाज होण्याचे प्रमाण कनिष्ठ न्यायालयांत ५०, तर उच्च न्यायालयात शून्यच आहे. राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीतून ही परिस्थिती बदलू शकते.परंतु तसे होत नसल्याची खंत गर्गे यांनी व्यक्त केली.
कायद्याची पुस्तके मराठीत लिहिणे, मराठी संगणक तसेच मराठी टंकलेखक आणि लघुलेखक आदींसाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पी तरतूद करण्याची गरज असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. उच्च न्यायालयाची भाषा मराठी करायची असेल, तर विधिमंडळाने राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठविला पाहिजे. वकिलांनी आणि पक्षकारांनी मानसिकता बदलली पाहिजे, अशी पुस्ती त्यांनी      जोडली.
कनिष्ठ न्यायालयांची भाषा मराठी करण्याबाबत राज्य सरकारने २१ जुलै१९९८ रोजी अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर अथक परिश्रमानंतर मुंबईवगळता अन्य जिल्ह्यांमधील कनिष्ठ न्यायालयांत ५० टक्के कामकाज तरी मराठीतून केले जाऊ लागले.
बरेच कनिष्ठ न्यायालयांचे न्यायाधीश मराठीतूनच निकालपत्र देतात. उच्च न्यायालयाबाबत याचिकेसोबतची मूळ कागदपत्रे मराठीतून दिली तरी चालतात. त्याला आक्षेप नाही आणि अगदीच गैयसोयीचे होत असेल, तर मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजी भाषांतर सादर करण्याची मुभा आहे. परंतु ही बाब वगळली तर सर्व कामकाज मात्र इंग्रजीतूनच चालते.