वनवासी कल्याण आश्रमाचा आरोप
केंद्र सरकारने वनवासी गावांना कायद्याद्वारे दिलेल्या वन जमिनींवर पुन्हा नियंत्रण मिळविण्याचे षड्यंत्र राज्याच्या महसूल व वन विभागाने रचले असून येत्या १५ ऑगस्टला होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये तशा स्वरूपाचा ठराव मंजूर करवून घेण्याचा प्रयत्न वन विभाग करणार आहे. वनवासी बांधवांनी वन विभागाच्या या षड्यंत्राला बळी न पडता आपले हक्क हिरावून घेणारा अशा स्वरूपाचा एखादा ठराव ग्रामसभेसमोर आल्यास त्याला विरोध करावा, असे आवाहन वनवासी कल्याण आश्रमाने राज्यातील ग्रामस्थांना केले आहे.
वनवासी बांधवांवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुसूचित जनजाती व अन्य पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ हा तर वनवासी क्षेत्रातील ग्रामसभांना तसेच पंचायतींना बळकटी देणारा पैसा हा कायदा आणला आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १३ मे २०१४ रोजी अधिसूचना काढून त्यातील कलमान्वये महाराष्ट्र ग्रामवन नियम तयार केले आहेत. या नियमातील कलम १ (३) मध्ये हे नियम कोणाला लागू होणार नाहीत याबद्दल स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, कलमात शेवटी ‘परंतु कोणत्याही ग्रामसभेला स्वत:हून हे नियम स्वीकारण्याबाबत ठराव करता येईल’ ते अतिशय आक्षेपार्ह असून या नियमातील तरतुदींना छेद देणारे असल्याचे आश्रमाचे प्रांताध्यक्ष प्रा. लक्ष्मण टोपले व उपाध्यक्ष चैतराम पवार यांनी म्हटले आहे.
ज्या गावांना सामूहिक वनहक्क प्राप्त झाले आहेत, अशा गावांच्या जमिनींवर वन विभागाने नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत यासंबंधीचा ठराव पारित करून घेण्याचा प्रयत्नही काही हितसंबंधीयांनी चालवला असल्याची तक्रार आश्रमाने केली आहे. ग्रामसभांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन हा ठराव मंजूर करवून घेण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप प्रसिद्धीपत्रकात करण्यात आला आहे.
जल-जमीन, जंगल यावर वनवासींचे हक्क प्रस्थापित व्हावेत यासंबंधीचे प्रयत्न आता कुठे जोर पकडू लागल्याचे दिसत असताना या प्रस्तावित ठरावाच्या नावाखाली वनखाते वनवासी गावांच्या जमिनींवर पुन्हा एकदा हक्क प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असल्याबद्दल पत्रकात खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. १५ ऑगस्टला होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये अशा स्वरूपाचा ठराव मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास ग्रामसभांनी एकमताने त्यास विरोध करण्याचे आवाहन वनवासी कल्याण आश्रमाने केले आहे.