फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारला मुहूर्त मिळत नसल्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था हतबल झाल्या आहेत. आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना वेसण घालण्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार असा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विचारण्यात येत आहे. परंतु कासवगतीने चाललेले राज्य सरकार फेरीवाला धोरण निश्चितीला वेग देण्यास तयार नसल्यामुळे ते शीतपेटीत बंद झाली आहे.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाशी सुसंगत विनियमन तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने आदर्श उपविधी तयार केला आणि स्थानिक परिस्थितीनुरुप त्यात योग्य ते फेरबदल करून उपविधी तयार करण्याचे आदेश सरकारने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले. मुंबई महापालिकेने परिस्थितीचा आढावा घेऊन प्रारुप उपविधी तयार केले आणि त्यावर जनतेकडून हरकती व सूचनाही मागविण्यात आल्या. या उपविधी संदर्भात आवश्यक त्या सुधारणा मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात करण्याचा प्रस्ताव सरकाला पाठविण्यात आला. हा प्रस्ताव २०१० पासून सरकारच्या विचाराधीन आहे. अधिनियमात सुधारणा झाल्यानंतर प्राप्त हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी घेण्यात येणार असून त्यानंतर उपविधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईमध्ये २२१ फेरीवाला क्षेत्र उभारण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने मुंबई १९० फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. मात्र राज्य सरकारने अद्यापही फेरीवाला धोरण निश्चित न केल्याने महापालिकेनेही हे प्रकरण शीतपेटीत बंद करून ठेवले आहे.
जोपर्यंत राज्य सरकारकडून फेरीवाला धोरणाला हिरवा कंदिल दाखविण्यात येत नाही, तोपर्यंत अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध प्रभावी कारवाई करता येणार नाही, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
