गोसीखुर्दच्या दुष्परिणामांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

०  प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत
०  नदीच्या पाण्याला दरुगधी, रोगराई
०  मासेमारांचा रोजगार हिरावला
०  विदर्भातील लोकप्रतिनिधी मौनीबाबा
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्राच्या अकार्यक्षमतेमुळे गोसेखुर्दसारखा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प शाप ठरू पाहत आहे. निधी अभावी कामे ठाप पडली आहे, पुनर्वसनाची वाट लागली असून प्रकल्पाची किंमत दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या २९ वर्षांपासून रखडल्याने साडे तेरा हजार कोटींवर पोहोचलेला हा प्रकल्प येता ३-४ वर्षांत प्रत्येक वर्षांला २ हजार कोटी मागणार आहे. हा निधी आल्याशिवाय सिंचनाची सोय कठीण आहे. तत्पूर्वीच सिंचनाचे पाणी विद्युत प्रकल्पांना देऊ, असे शासनातले लोक ठामपणे सांगत आहेत. विद्युत प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाचे कामही सुरू झाले आहे. प्रत्यक्षात पाण्याच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी वर्ग, जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे अडलेले पुनर्वसन यामुळे जनतेच्या जखमेवर राज्यकर्त्यांनी मीाठ चोळले आहे.
गोसीखुर्दमुळे भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्य़ातील दीड लाख हेक्टर क्षेत्र, सिंचनाखाली येण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, त्यांचा रोजगार, मोबदला, हे सारे प्रश्न कायम  राहिले. बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या ८५ गावांतील शेतकरी भूमिहीन झाला आहे. त्याला पर्यायीशेतजमीन उपलब्ध झाली नाही.  प्रकल्पाची ्रकामे रेंगाळत गेल्यामुळे, मिळालेल्या मोबदल्याची रक्कम गावकऱ्यांकडून खर्च झाल्याने सुमारे २०हजार कुटुंबांना अक्षरश: रस्त्यावर आणले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा वायफळ ठरल्या आहेत.
पिढय़ानपिढय़ा या क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्या मासेमारांना मासेमारीचा हक्क हवा असताना बडय़ा कंपन्याकडे मासेमारी देण्याचा शासनाचा डाव आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या नवीन गावठाणात नागरी सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. या गावठाणांची दुरवस्था बघून, बुडीत क्षेत्रातील गावकरी मूळ गाव सोडायला तयार नाहीत. परिणामी धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविणे शक्य झाले नाही.
नियोजनाच्या अभावी, वैनगंगेच्या काठावरील सर्व गावे आता बॅकवाटरमुळे तसेच साचलेल्या पाण्यामुळे व पाण्यात झालेल्या जंतूसंसर्गामुळे गावकरी विविध रोगांनी ग्रस्त आहेत. पाण्याला दरुगधी येत आहे. पाण्याचा रंग काळसर झाला आहे. अनेक डोहातील तसेच धरणाच्या भागातील मासेही मरण पावले आहेत. वैनगंगेतील नैसर्गिकरित्या होणारे झिंगा-उत्पादनही संपले आहे. प्रकल्पाच्या नियोजनप्रसंगी शासनाने नाग नदीच्या प्रदूषित पाण्याचा विचार केला नव्हता. गोसीखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित या महत्त्वाच्या समस्यांवर विदर्भातील आमदार चूप बसले आहेत.