परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्ग उभारणी कामासाठी केंद्र सरकारच्या तरतुदींबरोबर निधी देण्याची हमी देऊनही राज्य सरकारने या वर्षी ५० कोटींऐवजी केवळ १० कोटी दिले. त्यामुळे रेल्वेमार्गासाठीच्या निविदा निघूनही काम रखडत आहे. रेल्वे मंत्रालय, तसेच आपण पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने ४० कोटी अजूनही दिले नाहीत. आपलेच सरकार हमी देऊन पैसे देत नसेल, तर इतरांना दोष देण्यात अर्थ काय? असा प्रश्न करून केंद्र सरकारच्या नवीन रेल्वे धोरणामुळे मागास व आदिवासी भागातील रेल्वेमार्गाना चालना मिळणार आहे. त्यात मराठवाडय़ाला फायदा होईल, अशी आशा खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी व्यक्त केली.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने येथे रविवारी रेल्वे परिषद घेण्यात आली. परिषदेचे नेते माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे, माजी आमदार डी. के. देशमुख, अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, माजी आमदार उषा दराडे, राजेंद्र जगताप, पाशा पटेल, सुधाकर डोईफोडे आदी उपस्थित होते.
खासदार मुंडे म्हणाले, की परळी-नगर रेल्वेमार्ग रेल्वे मंत्रालयाच्या दृष्टीने व्यावहारिक नसल्यामुळे या मार्गाकडे दुर्लक्ष झाले. यात कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा किंवा सरकारचा दोष नाही. काही वर्षांपूर्वी परळी-नगर रेल्वेमार्गासाठी तीव्र आंदोलन झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या रेल्वेमार्गाच्या खर्चाचा अर्धा वाटा राज्य सरकार उचलेल, असा निर्णय घेतल्यानंतर या मार्गाला गती मिळाली. मात्र, या वर्षी राज्य सरकारने आपल्या वाटय़ाच्या ५० कोटींपैकी केवळ १० कोटीच केंद्र सरकारला दिले. आपण स्वत: व रेल्वे मंत्रालयाने पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने ४० कोटी दिलेच नाहीत. परिणामी नगरकडून सुरू असलेल्या कामासाठी विविध निविदा निघूनही निधीअभावी काम रखडले आहे. हा रेल्वेमार्ग होण्यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्वानी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परळी-नगर-बीड, नगर-कल्याण-मुंबई, तसेच सोलापूर-धुळे रेल्वेमार्गाच्या सर्वेक्षणास निधीची तरतूद झाली आहे. हे दोन रेल्वेमार्ग पूर्ण झाले, तर बीड जिल्ह्य़ास फायदा होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी परिषदेत हा रेल्वे मार्ग २०१५ पर्यंत पूर्ण करावा, असा ठराव घेण्यात आला.