‘राज्य सरकारने वाढीव उपदान द्यावे’

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
एकाच वेतन आयोगातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना उपदानाची रक्कम देताना भेदभाव होत असल्याकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देणाऱ्या असोसिएशन कॉलेज ऑफ युनिव्हसिर्टीज सुपरअन्युएटेड टीचर्स या संघटनेला यश आले आहे. त्यामुळे कमी उपदान मिळालेल्या १२९ बाधित शिक्षकांना अधिकचे दोन लाख रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना ५ मे २००९ रोजीच्या आदेशान्वये उपदानाची कमाल मर्यादा साडेतीन लाखांहून पाच लाख वाढविली होती. त्यानंतर साडेतीन महिन्यांत कोणतेही कारण न देता ही मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाख करण्यात आली. या मर्यादेचा लाभ सप्टेंबर २००९ नंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्यांनाच दिला गेला. त्यामुळे २००६ ते २००९ या कालावधीतील १२९ शिक्षकांना दोन लाख रुपये कमी मिळाले. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात संघटनेने धाव घेतली.
उपदानाची मर्यादा वाढविताना ‘कट ऑफ डेट’ची नोंद घेऊनही सरकारने भेदभाव केल्याचे दिसून आल्याने औरंगाबाद खंडपीठाचा या संबंधात दिलेला निकाल रद्द ठरविला. त्यामुळे शिक्षकांना दोन लाख रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. एम. ए. वाहूळ यांनी दिली. मराठवाडय़ातील वकील अ‍ॅड. अमोल सूर्यवंशी व अ‍ॅड. युवराज बारहाते यांनी असोसिएशनची बाजू मांडली. डॉ. वाहूल यांच्यासह उपाध्यक्ष डॉ. जे. एम. मंत्री, सचिव प्राचार्य मो. शफी, सदस्य डॉ. शरद अदवंत, डॉ. एम. डी. जहागीरदार, प्रा. सुभाष नाफडे आदींनी याचिकेसाठी परिश्रम घेतले.