‘शिवाजी पार्कवर शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक’ उभे राहावे या मागणीसाठी गेले महिनाभर शिवसेनेचे अनेक मोहरे इरेला पडले. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि विधानसभेतील शिवसेना गटनेत्यांनी थेट नागपूरमध्ये जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुंबई शहराचे व महापालिकेचे अन्य असंख्य विषयदेखील राज्य शासनाकडे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाकडून महापालिकेला कोटय़वधींचे येणे आहे. पालिका कायद्यातील अनेक तरतुदी बदलण्याचे विषय प्रलंबितच आहेत. अग्निशमन दल, म्हाडा, वाहतूक समस्या, एवढेच नव्हे तर मुंबईत जमा होणाऱ्या हजारो टन कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा गंभीर प्रश्न असताना त्यासाठी लढणार कोण, हा खरा प्रश्न आहे. ‘मुंबई रडते आहे पण लढायला कोणी तयार नाही’, हेच मुंबई महापालिकेतील आजचे चित्र आहे. त्याचाच वेध घेणारी ही मालिका..
राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडून मालमत्ता कर, जल आणि मलनिस्सारण आकार, शासनाकडून जमा होणाऱ्या करातील हिस्सा, विविध योजनांपोटी जमा होणारे अनुदान आणि उपकरातील वाटय़ापोटी मुंबई महापालिकेला तब्बल २१६४ कोटी ७२ लाख रुपये येणे आहे. महापालिका आयुक्त गेली अनेक वर्षे पालिकेच्या या कोटय़वधी रुपयांच्या थकबाकीबाबत शासनाकडे विचारणा करत असून राज्य शासनाकडून मात्र वाटाण्याच्या अक्षताच मिळत आहेत. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने याचा जोरदार पाठपुरावा केला असता, तर महसूल वाढविण्याकरिता मुंबईकरांवर पाणीपट्टी दरवाढ व बेस्ट दरवाढ लादण्याची गरजच भासली नसती.
शिवसेना-भाजप मुंबई महापालिकेत गेली दोन दशके सत्तेवर आहे. युती शासनाच्या काळात पालिका व राज्य शासन यांच्यामधील विषयांबाबत समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुख्य सचिवांनी बैठक घेतली व प्रधान सचिव नगरविकास व प्रधान सचिव वित्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून पालिकेचे देणे व विवादास्पद विषय सोडविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तत्कालीन पालिका आयुक्त सुबोध कुमार यांनी पालिकेची राज्य शासनाकडे असलेली थकबाकी तसेच अन्य विषयांबाबत सविस्तर माहिती सादरही केली होती. आता विद्यमान पालिका आयुक्त सीताराम कुं टे यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांच्याकडे पुन्हा एकदा पालिकेच्या थकबाकीची माहिती सादर केली. मात्र राज्य शासनाकडून केवळ वाटाण्याच्या अक्षताच मिळत आहेत. राज्य शासनाने पालिकेला २१६४ कोटी ७२ लाख रुपये द्यायचे आहेत, तर पालिकेने राज्य शासनाला ४२८ कोटी रुपये देणे आहे. शालेय शिक्षणापोटी सर्वाधिक म्हणजे १४३६ कोटी ४९ लाख रुपयांचे पालिकेला येणे आहे. गृहनिर्माण विभागाकडून १४७ कोटी रुपये, तर नगरविकास विभागाकडून २८४ कोटी रुपये आणि पाटबंधारे विभागाकडून ११७ कोटी ७९ लाख रुपये येणे बाकी आहे. यातील विवादास्पद नसलेल्या रकमांपैकी पन्नास टक्के रक्कम तात्काळ देण्याचे २०१० साली शासनाने मान्य केले, पण आजपर्यंत या रकमा पालिकेला मिळालेल्या नाहीत. याशिवाय सामान्य प्रशासन विभाग, आरोग्य विभाग, म्हाडा आदी विविध विभागांकडून कोटय़वधी रुपयांचे येणे आहे.
महापालिकेकडून शासनाच्या जमिनींवरील झोपडपट्टय़ांमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या नागरी सुविधांपोटी राज्याच्या हिश्श्यामधील ४० टक्के रक्कम येणे आहे. २००० सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतल्यानंतर १९९५ ते २००० या कालावधीसाठी पालिकेने ज्या सेवासुविधा पुरविल्या आहेत, त्यासाठीचे सेवाशुल्क रद्द करण्याचा आदेशच शासनाने काढला आहे. याचा विचार करता राज्य शासनाकडून पालिकेला तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक येणे असल्याचे उघड आहे.
क्रमश:
