महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आतापर्यंत तीन अंतरिम अहवाल सादर करून काही शिफारशी केल्या आहेत. परंतु या शिफारशींवर निर्णय घेण्याचा मुहूर्त अद्याप राज्य सरकारला बहुधा सापडलेला नाही. म्हणूनच न्यायालयानेच आता राज्य सरकारला हा निर्णय ३१ ऑगस्टपर्यंत घेण्याचे आदेश दिला आहे.
दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करून छेडछाडीचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणी सध्या मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त अन्य स्वतंत्र याचिकाही करण्यात आल्या आहेत अथवा बलात्कारासारख्या प्रकरणांवरील सुनावणीच्या वेळेस स्वत: न्यायालयाने या मुद्दय़ांची दखल घेत राज्य सरकारला महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस पावले म्हणून काही सूचना केल्या आहेत.
या अहवालातील काही शिफारशी –
४ महिलांवरील अत्याचारांबाबत बघ्याची भूमिका घेणारे लोक या गुन्ह्य़ाला मूकसंमतीच देत असतात.
४ पीडित महिलेचा जबाब एकदा नोंदवला गेला की, तो पुन्हा पुन्हा नोंदविण्याची गरज नाही.
४ खटल्याच्या वेळी तिचा हा जबाब सरतपासणी म्हणून ग्राह्य़ धरण्यात यावा. त्यानुसारच तिची उलटतपासणी करावी.
४ महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित विविध कायद्यांतील वयाची विसंगती दूर करण्यात यावी
४ महिलांवरी अत्याचारांच्या कायद्यात सर्व धर्माच्या महिलांसाठी समान तरतूद असावी.
