राज्य सरकारची उदासीनता

महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आतापर्यंत तीन अंतरिम अहवाल सादर करून काही शिफारशी केल्या आहेत. परंतु या शिफारशींवर निर्णय घेण्याचा मुहूर्त अद्याप राज्य सरकारला बहुधा सापडलेला नाही. म्हणूनच न्यायालयानेच आता राज्य सरकारला हा निर्णय ३१ ऑगस्टपर्यंत घेण्याचे आदेश दिला आहे.
दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर ‘हेल्प मुंबई फाऊंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करून छेडछाडीचा गुन्हा अजामीनपात्र करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यावरील सुनावणी सध्या मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त अन्य स्वतंत्र याचिकाही करण्यात आल्या आहेत अथवा बलात्कारासारख्या प्रकरणांवरील सुनावणीच्या वेळेस स्वत: न्यायालयाने या मुद्दय़ांची दखल घेत राज्य सरकारला महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस पावले म्हणून काही सूचना केल्या आहेत.