सप्टेंबर २०१३ मध्ये लादण्यात आलेली संपूर्ण वीज दरवाढ रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने ग्राहकांच्या भावना व असंतोष ध्यानी घेऊन १५ दिवसांत निर्णय न घेतल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने निमंत्रक प्रताप होगाडे आणि प्रा. शाम पाटील यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
राज्य सरकारने वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार आपल्या अधिकारात महावितरणने केलेल्या संपूर्ण दरवाढीस स्थगिती देण्याची मागणी समन्वय समितीने केली आहे. ही स्थगिती देताना राज्य शासनाने महानिर्मिती कंपनीचा अवाढव्य वीज उत्पादन खर्च, अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार यांची तपासणी करण्याचे आदेश द्यावेत, राज्यातील सर्व शेतीपंपांची पटपडताळणी करून महावितरण कंपनीची खरी वितरण गळती निश्चित करावी, अकार्यक्षमता, गळती, चोरी व भ्रष्टाचार यांचा ग्राहकांवर लादला जात असलेला संपूर्ण बोजा रद्द करावा, अशा प्रमुख मागण्या राज्यभरातून विविध निवेदनांद्वारे व समन्वयक समितीच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील सर्व पक्षांचे मान्यवर नेते व लोकप्रतिनिधी यांनी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. येत्या १५ दिवसांत राज्य शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे होगाडे यांनी म्हटले आहे. समन्वय समितीने केलेल्या आवाहनानुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर व पुणे या सर्व जिल्ह्य़ांत अंदाजे १५ ठिकाणी वीज देयकांची होळी करण्यात आली. नाशिक विभागात नगर, नाशिक, धुळे, शिरपूर, जळगाव जिल्ह्य़ात आंदोलन यशस्वी झाले. मराठवाडय़ात औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, नांदेड व लातूर, विदर्भात नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, नवी मुंबई व ठाणे परिसरात ठाणे, वसई, कल्याण, बदलापूर, रोहा, वाडा, मुरबाड, उल्हासनगर आदी ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. राज्यात भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजीसह सर्व यंत्रमाग केंद्रांवर यंत्रमागधारकांनी हजारोंच्या संख्येने वीज देयकांची होळी केली. प्रताप होगाडे, आर. बी. गोएंका, किरण पातुरकर, डॉ. एस. एल. पाटील, अशोक पेंडसे, सिद्धार्थ वर्मा, हेमंत कपाडिया, आदींसह अनेक ठिकाणी स्थानिक आमदारांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
