महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सरळसेवा भरतीप्रक्रियेतून निवड झालेल्या ७१ उमेदवारांना शिक्षणसेवा प्रशासन शाखेतील शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर तातडीने नियुक्ती देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी व उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाली असून, सुमारे पन्नास टक्के उमेदवारांचा वैद्यकीय अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. दरम्यान, शिक्षणाधिकारी परीक्षेच्या पुनर्मूल्यांकनाची जनहित याचिकाही उच्च न्यायालयात निकाली लागली आहे.
विधिमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर अभावित (तात्पुरती) पदोन्नती दिलेल्या सुमारे पन्नास अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या पदांवर पदस्थापना (पदावनती) देऊन सदर नियुक्त्या करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयीन सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग शिफारसपात्र उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांची भेट घेऊन त्वरित पदस्थापना होण्याबाबत निवेदन सादर केले.
राज्यात शिक्षण सेवेच्या (प्रशासन शाखा) एकूण पदांपैकी पन्नास टक्के पदे नियमित पदोन्नतीने तर उर्वरित पन्नास टक्के पदे सरळसेवा भरतीतून भरली जातात. सरळसेवेच्या पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत एकूण ७४ पदांची ऑक्टोबर २०१० मध्ये जाहिरात प्रसिद्धीला देण्यात आली होती. जुलै २०११ मध्ये लेखी चाळणी परीक्षा व नोव्हेंबर-ऑक्टोबर २०११मध्ये मुलाखती झाल्या होत्या. या भरती प्रक्रियेवर विविध न्यायालयांत सुमारे ४० खटल्यांपैकी बहुतांशी खटले निकाली झाल्यानंतर १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आयोगाने अंतिम निकाल घोषित केला. दरम्यान, वर्ग २ मधील ५० अधिकाऱ्यांनी सरळसेवेच्या जागांवर पदोन्नतीसाठी आग्रह धरत २४ जानेवारी २०१३ रोजी अभावित (तात्पुरती) पदोन्नती मिळविली. रिक्त जागांवर तात्पुरता उपाय म्हणून शासनाने या नियुक्त्या केल्या. या पदोन्नत्या देताना सहा महिने किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंतच या पदोन्नती देण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.
आता शासनाला लोकसेवा आयोगाकडून शिफारसपात्र उमेदवारांची यादी प्राप्त झाली असून त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी व वैद्यकीय तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे चालू एप्रिल महिन्याअखेर शिफारसपात्र उमेदवारांना पदस्थापना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र अधिकाधिक दिवस या पदांवर राहता यावे यासाठी तात्पुरती पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचे नानाविध प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाचा ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने प्रकाशझोत टाकून पाठपुरावा केला आहे.
यापूर्वी लेखी चाळणी परीक्षेतील वादग्रस्त प्रश्नांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण प्रकरणात गेल्या ३ डिसेंबर २०१२ रोजी निकाल देताना प्रश्नांची उत्तरे ठरविण्याचा अंतिम अधिकार कोणत्याही न्यायालयाला अथवा न्यायाधिकरणाला नसल्याचा व तो आयोगाच्या विषय तज्ज्ञ समितीलाच असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या दोन निकालांचा आधार घेत न्या. यू. डी. साळवी व न्या. आर. एम. बोबडे या द्विस्तरीय पीठाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला ‘क्लीन चीट’ दिली होती. त्यानंतर याच खंडपीठात या परीक्षेत सहभागी नसलेल्या व उच्च माध्यमिक प्रशालेतील श्याम सरकटे या शिक्षकाने विषय तज्ज्ञांची नव्याने समिती नेमून परीक्षेचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्या. एन. एच. पाटील व न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांच्या पीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर केला असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर नव्याने विषय तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा आदेश देण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने याचिका निकालात काढली. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. सी. के. शिंदे तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. ए. व्ही. गोंधळेकर यांनी काम पाहिले.
