राज्याचे महिलाविषयक धोरण लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी सांगितले. राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या वतीने आयोजित युवतींच्या जिल्हा मेळाव्यात त्या बोलत होत्या.
महिला धोरण अंतिम टप्प्यात असून या संदर्भात युवतींची मते जाणून घेऊन काही सूचना करण्याच्या उद्देशानेही आपण राज्यभर दौरे करीत आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून युवतींनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन वेगवेगळय़ा क्षेत्रांत आपला ठसा उमटविला पाहिजे, असे सुळे म्हणाल्या. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण मिळाले. आरक्षणामुळे मिळालेल्या संधींचा उपयोग महिला पदाधिकाऱ्यांनी समाजहितासाठी चांगले निर्णय घेण्यात केला पाहिजे. राजकीय पक्षांनी संसद वा विधिमंडळाच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी देताना महिलांना प्राधान्य देण्याची भूमिका ठेवावी.
निवडून आलेल्या महिलांनी पतीचे ऐकू नये, असे आपण म्हणत नाही. परंतु पदावर असताना स्वत: निर्णय घेतल्यास त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. महिला आरक्षणामुळे अनेक चांगले बदल घडत आहेत. महिलांची छेडछाड, बलात्कार आदी गुन्हय़ांतील आरोपींना कारागृहातून पॅरोलवर सोडू नये, यासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
आदिवासी विकासमंत्री बबनराव पाचपुते, पालकमंत्री राजेश टोपे, आमदार विद्याताई चव्हाण, उषाताई दराडे, माजी खासदार अंकुशराव टोपे, राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष शकुंतला कदम आदींची भाषणे झाली. मेळाव्यानंतर खासदार सुळे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार बैठकीत राजेश टोपे म्हणाले, की सध्या बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण आहे.
आपल्या खात्यांतर्गत येणाऱ्या तांत्रिक व व्यावसायिक संस्थांमध्येही मोफत शिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून येणाऱ्या महिलांसाठी दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी ठरणारे प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचाही विचार आहे.
