ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेला दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने संपूर्ण राज्यात पुढील वर्षांत १५०० रुग्णालये बांधली जाणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील आठ जिल्ह्य़ात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली जाणार असून त्यादृष्टीने शासनाने एक बृहत आराखडा तयार केला आहे.
राज्यात एकूण २३ जिल्हा रुग्णालये असून ग्रामीण भागात १८११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १० हजार ५८० उपकेंद्रे आहेत. याशिवाय ५६ उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुग्णालये व ट्रॉमा केअर युनिटस्चा समावेश आहे. असे असतानाही नागरिकांना अजूनही दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने पुन्हा १५०० रुग्णालये बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याशिवाय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नसलेल्या आठ जिल्ह्य़ांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे ठरवले आहे. त्यामध्ये विदर्भातील चंद्रपूर आणि गोंदिया येथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात ४३ हजार ६६३ गावे असून त्यापैकी अनेक गावांमध्ये अजूनही आरोग्याच्या सोयी पोहोचलेल्या नाहीत. यामध्ये विशेषत: आदिवासी आणि दुर्गम भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे अशा भागांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये २५४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ८८१ उपकेंद्र, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर ४२ ट्रॉमा केअर सेंटर, ग्रामीण भागात ३० खाटांची ४७ रुग्णालये तसेच महिला व नवजात शिशूंसाठी १५ रुग्णालयांचा समावेश आहे. सध्या विदर्भामध्ये ८४० प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून त्यामध्ये या योजनेंतर्गत आणखी ४२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची भर पडणार आहे. तर ६५ उपकेंद्र नव्याने बांधले जाणार आहेत. राज्यामध्ये दर लाख लोकसंख्येमागे फक्त १०६ खाटा येतात. हे प्रमाण आणखी कमी करण्याचे राज्यशासनाचे प्रयत्न आहेत. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असले तरी आदिवासी भागात मात्र हे प्रमाण अधिक आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी या भागात वैद्यकीय सोयी पुरवणे आवश्यक झाले आहे.
हे नवीन १५०० रुग्णालये बांधल्याने नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सोयी उपलब्ध होईल काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील अनेक रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांची २० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्याशिवाय औषधांचा कायम तुटवडा असतो. रुग्णालयांसोबतच डॉक्टरांची व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच यंत्रसामुग्रीही गरजेची असून नियमित औषध पुरवठाही होणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच ही योजना फलद्रुप होईल, अशी प्रतिक्रिया शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेडिकल) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
