राज्यातील सिकलसेल उपचार केंद्रांची दुर्दशा

अनेक केंद्रे बंद, काही बंद होण्याच्या मार्गावर
जागतिक सिकलसेल दिन
सिकलसेल रुग्णांना चांगले उपचार मिळावे या दृष्टीने विदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह अनेक शासकीय रुग्णालयात सिकलसेल केंद्र सुरू करण्यात आले परंतु, अनेक केंद्रे बंद पडली असून काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. राज्य सरकारचे या समस्येकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सिकलसेल रुग्णांच्या उपचाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पूर्व विदर्भात सिकलसेल रुग्णांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असून त्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सिकलसेल केंद्र सुरू करण्यात आले होते. गेल्या चार वर्षांत पूर्व विदर्भात सिकलसेलमुळे ३३ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाने विदर्भातील सिकलसेलग्रस्त रुग्णांची संख्या बघता केंद्र सुरू केले होते. गेल्या चार वर्षांत या केंद्राची अवस्था अतिशय दयनीय झाली असून निधी मिळत नसल्यामुळे रुग्णांवर उपचार करणे कठीण झाले आहे.
राज्य सरकार सिकलसेल बाबत गंभीर नाही. राज्यातील जनतेला आरोग्य सेवा देण्यासाठी सार्वजानिक आरोग्य केंद्र, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अशी तीन संचालनालये आहेत. मात्र या तीनही संचालनालयापाशी राज्यातील सिकलसेलग्रस्तांची अचूक आकडेवारी नाही. या शिवाय बालकांना द्यावयाच्या लसी औषधी, ज्येष्ठ स्त्री-पुरूष रुग्णांना द्यावयाच्या आरोग्य सेवा, सिकलसेलग्रस्त अल्पायुषी ठरत असल्याने कोणती खबरदारी घ्यावी, सिकलसेलग्रस्त मुली व महिलांच्या शिक्षण, रोजगार आणि विवाह आदी प्रश्नांबाबत सरकार अनभिज्ञ असून सरकार दरबारी कशाचाही हिशेब नाही.

राज्यात फक्त नागपूरमध्ये सिकलसेल गर्भजल परीक्षणाची मोफत सुविधा उपलब्ध होती ती जून २०१२ पासून बंद करण्यात आली. त्यासाठी एका बालरोग तज्ज्ञाच्या बदलीचे कारण सांगितले जात आहे. (गर्भजल परीक्षणासाठी पॅथॉलॉजीतज्ज्ञ व प्रसूतीतज्ज्ञाची गरज असते) ही यंत्रणा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अधिनस्थ आहे. राज्यभरात सिकलसेलचे नियंत्रण करणाऱ्या सार्वजानिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत राज्यात अन्यत्र कुठेही गर्भजल परीक्षण केंद्र नाही. राज्य शासनाच्या निदर्शनास ही बाब अनेकदा आणून देऊनही याची दखल सरकारने घेतलेली नाही, असे सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संपत रामटेके यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. राज्याच्या २० जिल्ह्य़ांमधील सिकलसेलग्रस्तांची व्यथा गेल्या १५ वर्षांत शासनाला आजही कळली नसल्याचे महिला धोरणातून सरकारने दाखवून दिले आहे. राज्यातील सव्वालाख सिकलसेल ग्रस्त मुली व महिला यांच्या समस्यांचा यात उल्लेख नव्हता, याकडे रामटेके यांनी लक्ष वेधले.