मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन सहा महिने झाले तरी एस.टी. महामंडळाने नवा वेतन करार जाहीर केला नसल्याने कर्मचाऱ्यांत असंतोष पसरला आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी सोमवार, १७ सप्टेंबर रोजी सर्व कर्मचारी मुंबईत वाहतूक भवन येथे येऊन महामंडळाचे अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापकीय संचालकांना भेटणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट कामगार संघटनेने शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यभरातील एस.टी. कर्मचारी प्रतिनिधी यावेळी त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा वाचणार आहे. त्यामुळे ऐन गणेशोत्सव काळात एस.टी. सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. २५ मार्च रोजी सांगलीत झालेल्या एस.टी. कामगारांच्या वार्षिक अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी नवा वेतन करार सहा महिन्यांत करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याबाबत प्रशासन अद्याप उदासीन आहे.
सदोष शासकीय धोरणांमुळे एस.टी.च्या उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसतो. वेतनवाढीच्या वेळी कमी उत्पन्नाचे कारण सांगितले जाते. कनिष्ठ वेतन श्रेणी व स्थिर वेतन पद्धत रद्द करून न्यायालयीन निर्णयानुसार समान काम समान दाम हे सूत्र लागू करावे, अशीही संघटनेची मागणी आहे. १ जुलै २०१० पासून शासनाने किमान वेतनात वाढ केली आहे. त्यानुसार वेतनश्रेणी लागू करून कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर फरक द्यावा, वाढीव महागाई भत्ता गणेशोत्सवापूर्वी मिळावा, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत. संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण आणि सरचिटणीस हनुमंत ताटे यांनी संयुक्तरीत्या प्रसिद्धीस दिलेल्या एका निवेदनात शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन एस.टी. कर्मचाऱ्यांची नाराजी दूर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
संघटनांमधील चढाओढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान
एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्त्व अनेक संघटना करतात. त्यांनी एकत्र येऊन काही मुलभूत मागण्या आणि समस्या मांडाव्यात, अशी सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र तसे होत नाही. प्रत्येक संघटना स्वतंत्रपणे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडतात. आताही नेमके तोच प्रकार सुरू आहे.
