लोकसंख्येतील युवकांचे प्रमाण आणि त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्यातील विविध युवक कल्याण विषयक उपक्रमांना मदत करण्यासाठी राज्य युवा विकास निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४० टक्के संख्या तरुणांची आहे. गेल्या ६० वर्षांत युवकांसाठी विविध योजना राबवण्यात आल्या असल्या तरी त्यात सुसूत्रता आणणे व त्यांचा दर्जा वाढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य युवा धोरणात याबाबत र्सवकष विचार करून हा निधी स्थापन करण्यात आला आहे.
राज्यातील युवकांना व युवक संस्थांना युवा कल्याणकारी उपक्रम राबवण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे; त्यांना युवक कल्याण क्षेत्रात करायच्या संशोधनासाठी आर्थिक सहाय्य देणे; युवक कल्याण क्षेत्रात भरीव स्वरूपाचे योगदान दिलेल्या प्रतिभासंपन्न युवकांना या क्षेत्रात अधिक कार्य करण्यासाठी शिष्यवृत्ती अथवा फेलोशिप देणे; युवकांना सक्षम करण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवणाऱ्या संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासकीय- निमशासकीय विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे; नोकरीत कार्यरत असताना युवकांना नोकरीत किंवा व्यवसायात कुशलता येण्यासाठी लागणाऱ्या अद्ययावत ज्ञानाची माहिती करून घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रशिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, तसेच शासन किंवा स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फत युवकांसाठी आयोजित होणारी चर्चासत्रे, कार्यशाळा, शिबिरे व उद्बोधन वर्ग यांना अर्थसहाय्य करणे यासाठी या निधीतून आर्थिक मदत दिली जाईल.
युवा विकासाशी संबंधित साहित्य निर्मितीसाठीदेखील राज्यातील युवकांना व युवक संस्थांना आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील युवांच्या समस्या व त्यावरील उपाययोजना शोधण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास या निधीतून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल.
संबंधित संस्था राज्यातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे मुंबई संस्था नोंदणी अधिनियमाखाली किंवा विश्वस्त संस्था नोंदणी अधिनियमान्वये नोंदणीकृत असलेल्या संस्था युवा विकास निधीतून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी पात्र आहेत, मात्र अशी संस्था किमान ५ वर्षे युवा कल्याण क्षेत्रात कार्यरत असणे आवश्यक आहे. राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणारे १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील युवा या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र राहतील.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडून या योजनेची विस्तृत प्रसिद्धी केली जाईल. प्रत्येक जिल्हा क्रीडाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या अर्जाची छाननी करून योग्य असलेले अर्ज आर्थिक सहायासाठी क्रीडा संचालनालयाला सादर करण्यात येतील. हे संचालनालय अर्जाची पुन्हा छाननी करून अनुदानासाठी पात्र असलेल्या युवकांचे किंवा संस्थांचे अर्ज राज्य युवा विकास निधी संनियंत्रण समितीकडे सादर करेल. ही समिती अर्जाचा र्सवकष विचार करून आवश्यक ते आर्थिक सहाय्य मंजूर करेल.
राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री निधी संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष, तर राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष राहतील. याच खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नेहरू युवा केंद्राचे क्षेत्र संचालक व दोन राष्ट्रीय युवा पुरस्कारार्थी हे समितीचे सचिव असतील. क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त किंवा संचालक हे समितीचे सदस्य सचिव राहतील. सुरुवातीला या निधीत राज्य शासनाचा २५ लाख रुपयांचा प्रारंभिक वाटा राहील. त्यानंतर दरवर्षी शासनाकडून योग्य ती तरतूद करण्यात येईल. विविध औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा वाणिज्य प्रतिष्ठानांतर्फे देण्यात येणाऱ्या देणग्या, तसेच विविध खाजगी उद्योगसमूहांकडून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या देणग्या यातून हा निधी उभारला जाईल. युवाविषयक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी प्रायोजकांकडून निधी गोळा केला जाईल.
