रस्ता बाजू शुल्क वसुलीच्या निविदेसंबधी योग्य तो निर्णय प्रशासनानेच घ्यावा असा निर्णय घेऊन महापालिका स्थायी समितीने निविदा मंजुरीभोवती संशयाचे धुके निर्माण करण्याची परंपरा आजही कायम ठेवली. तातडीने बोलावलेल्या या सभेत जास्त दराची निविदा मंजूर करण्याऐवजी त्यानंतरच्या निविदाधारकाला पसंती देत त्यांनी निर्णय मात्र प्रशासनाने घ्यावा असे ठरवले.
रस्ता बाजू शुल्क वसुलीचे मनपाने खासगीकरण केले आहे. त्यासाठी त्यांनी २७ लाख रूपये देकार रक्कम निश्चित करून निविदा मागवल्या होत्या. एकूण ३ निविदा आल्या. एक्झीम पेस्ट कंट्रोल यांची ३५ लाख २१ हजार, ओम साई एंटरप्रायजेस यांची ३४ लाख २० हजार व साई पेस्ट कंट्रोल यांची २८ लाख १ रूपया अशा त्या निविदा होत्या. सध्या हे काम साई पेस्ट कंट्रोल यांच्याकडेच आहे. त्यांची मुदत उद्याच (मंगळवार) संपत आहे.
त्यामुळे घाईघाईने आज स्थायी समितीची सभा आयोजित करण्यात आली. त्यात या निविदा खुल्या करण्यात आल्या. एक्झीम यांची निविदा सर्वाधिक रकमेची असल्याने हे काम त्यांना देणे अपेक्षित होते. मात्र ऐन वेळी ओम साई पेस्ट कंट्रोल यांनी एक्झीम यांच्यापेक्षा १ लाख रूपये जास्त देऊ असे लेखी पत्र समितीला दिले. त्या पत्राचा आधार घेत समितीने यात मनपाचा फायदा आहे, ओम साईलाच काम दिले पाहिजे, पण कायदेशीर निर्णय प्रशासनाने घ्यावा असे ठरवले व सभा संपवली.
दरम्यान तिसऱ्या क्रमाकांवर असलेल्या साई पेस्ट यांनी समितीने असे करण्यास तोंडी हरकत घेतली असल्याचे समजते. निविदांच्या अटीमध्ये या कामाचा १ वर्षांचा अनुभव असावा असे नमुद होते. एक्झीम यांना कसलाही अनुभव नाही तर ओम साई यांनी टोल वसुलीचा अनुभव आहे. त्यामुळे अटीच्या निकषावर पहिल्या दोन्ही क्रमाकांच्या संस्था बाद ठरतात. तरीही काम द्यायचे असेल तर ते एक्झीम यांना दिले पाहिजे, कारण त्यांची रक्कम जास्त आहे. एकदा ई-निविदा खुली केल्यानंतर रक्कम वाढीचे लेखी पत्र देणे योग्य नाही असे साई पेस्ट यांचे म्हणणे आहे.
साई पेस्ट ही स्थानिक संस्था असून राठोड म्हणून त्यांचे कोणी संचालक आहे. प्रशासन यासंबधी काय निर्णय घेते, त्याची आम्ही वाट पाहू, तसेच स्थायी समितीच्या आजच्या कामकाजाचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतरच लेखी हरकत दाखल करून असे त्यांनी काही पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
संग्रहित लेख, दिनांक 11th Mar 2013 रोजी प्रकाशित
निविदा निश्चितेची जबाबदारी स्थायी समितीने ढकलली प्रशासनावर
रस्ता बाजू शुल्क वसुलीच्या निविदेसंबधी योग्य तो निर्णय प्रशासनानेच घ्यावा असा निर्णय घेऊन महापालिका स्थायी समितीने निविदा मंजुरीभोवती संशयाचे धुके निर्माण करण्याची परंपरा आजही कायम ठेवली. तातडीने बोलावलेल्या या सभेत जास्त दराची निविदा मंजूर करण्याऐवजी त्यानंतरच्या निविदाधारकाला पसंती देत त्यांनी निर्णय मात्र प्रशासनाने घ्यावा असे ठरवले.
First published on: 11-03-2013 at 08:09 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Statement confirmation responsibility pushed on govt by standing committee