राज्य शासनाकडून प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या, तरी २०११ अखेर विविध न्यायालयांत एकूण खटल्याच्या ९१ टक्के खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उघड होणाऱ्या गुन्ह्य़ांपैकी निम्मेच खटले निकाली निघत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून शासनाने महालोकन्यायालय, दैनंदिन लोकन्यायालय, प्लीगिल्टी, न्यायालय आपल्या दारी असे अनेक उपक्रम राबवून प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे प्रयत्न केले होते. मात्र, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘महाराष्ट्र गुन्हेगारी २०११’ या अहवालात २०११ अखेर राज्यातील एकूण खटल्यांपैकी ९१ टक्के खटले प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. खटले निकाली निघण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या अहवालानुसार, २०११ मध्ये तीन लाख तेरा हजार गुन्हे दाखल झाले असून त्यापैकी एक लाख ३९ हजार गुन्ह्य़ांत न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल करण्यात आले आहे. महिलांच्या संदर्भातील ७० टक्के गुन्ह्य़ांत तपास पूर्ण झाला आहे. २०११ मध्ये तपासासाठी आलेल्या एकूण गुन्ह्य़ांपैकी ६३.९ टक्के गुन्ह्य़ात तपास पूर्ण झाला असून ७० टक्के गुन्ह्य़ांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ापैकी १.२ टक्के गुन्ह्य़ात खोटी फिर्याद दाखल केल्याचे आढळून आले आहे. २०१० अखेर विविध न्यायालयांत १४ लाख ६६ हजार खटले प्रलंबित होते. २०११ मध्ये आलेल्या खटल्यापैकी १३ लाख चौदा हजार खटले प्रलंबित राहिले आहे. राज्यात २०११ अखेर एकूण प्रलंबित खटल्यांची संख्या २८ लाख असून हा आकडा राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या अडीच टक्के आहे.
पुणे आयुक्तालयातील खटले मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित आहेत. २०११ मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तालात भारतीय दंड संहिता कायद्यानुसार १५ हजार सातशे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी १४३ गुन्हे हे खोटे किंवा गैरसमजुतीमुळे दाखल केल्याचे दिसून आले आहे. या वर्षांत दाखल गुन्ह्य़ांपैकी १२ हजार सहाशे गुन्ह्य़ांचे दोषारोपत्र पाठविले आहे. २०११ अखेर आयुक्तालयाच्या हद्दीतील दाखल खटल्यांपैकी एक लाख वीस हजार खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पुणे न्यायालयात दाखल खटल्यांपैकी ९५ टक्के खटले प्रलंबित असल्याचे अहवालात दिसून आले आहे.