चंद्रपूर महानगरपालिकेने व्यापार संकुलातील दुकानांसाठी ६ डिसेंबरला आयोजित केलेल्या लिलाव प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली असून, संबंधित याचिकेवर महापालिकेला नोटीस जारी केली आहे.
दिलीप चांडक यांच्यासह सहा याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चंद्रपूरच्या गांधी चौकातील महापालिकेच्या व्यापार संकुलातील दुकानांसाठी महापालिकेने पहिला लिलाव ४ सप्टेंबर २०१२ रोजी आणि फेरलिलाव २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी केला. लिलावाच्या अटी व शर्तीनुसार, लिलावात दुकाननिहाय निश्चित केलेल्या किमान रकमेवर बोली बोलायची होती. ज्याची बोली सर्वाधिक राहील, त्याच्या नावाने हे गाळे ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात येतील. महत्तम बोलीधारकांना यशस्वी बोली बोलल्यानंतर तीन तासांच्या आत अंतिम बोलीच्या २५ टक्के रक्कम महापालिकेच्या कोषात जमा करावी लागेल, अन्यथा सदर गाळा दुसऱ्या क्रमांकाच्या बोलीधारकाला देण्यात येईल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले होते.
या शर्तीनुसार सहा याचिकाकर्त्यांनी ७ दुकानांसाठी सर्वाधिक बोली लावली आणि महापालिकेच्या निर्देशानुसार लिलावानंतर तीन तासात २५ टक्के रक्कम भरली. मात्र ९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी महापालिकेने त्यांना पत्र पाठवले. तुमची सर्वोच्च बोली रक्कम ही ४ सप्टेंबर २०१२ रोजी झालेल्या लिलावातील बोली रकमेपेक्षा कमी असल्याने महापालिकेच्या ७.१०.२०१३च्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार तुमची बोली रक्कम मंजूर करता येत नाही, असे या पत्रात म्हटले होते.
यानंतर गेल्या २७ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेने फेरलिलावाची सूचना वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध केली व त्यानुसार येत्या ६ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता दुकानांचा लिलाव निश्चित केला. त्याविरुद्ध ही याचिका करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी महापालिकेच्या गेल्या ९ ऑक्टोबरच्या पत्राला याचिकेत आव्हान दिले असून, आम्ही बोलीची २५ टक्के रक्कम भरलेली असल्यामुळे दुकाने आम्हाला देण्याचे महापालिकेला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत दुकानांच्या लिलावाला स्थगिती देण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.
न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी केल्यानंतर, याचिकाकर्त्यांनी ज्या दुकानांसाठी बोलीची रक्कम भरली आहे, त्यांच्या लिलावाबाबत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राखण्याचा आदेश दिला. या याचिकेवर येत्या ७ जानेवारीपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीस त्यांनी चंद्रपूर महापालिकेचे आयुक्त व उपायुक्त या प्रतिवादींच्या नावे काढली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी युक्तिवाद केला.
