यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगनादेश दिला आहे. त्यामुळे बँकने सुरू केलेली निवडणूक प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित झाली आहे.
सहकार कायद्यात अलीकडेच राज्यभर गाजलेल्या दुरुस्त्यांनुसार संचालक पदांच्या २१ जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) जितेंद्र खंडारे यांनी बँकेला १६ ऑगस्ट २०१३ ला दिला होता. त्याप्रमाणे बँकेने मतदार याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण केली. दरम्यान बँकेचे एक संचालक संजय जोशी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ७३ (अ) आणि जिल्हा उपनिबंधकाचा संचालक पदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा १६ ऑगस्टचा आदेश यांना उच्च न्यायालयात एका याचिकेव्दारे आव्हान दिले. केंद्र सरकारने सहकार कायद्यांसबंधी संविधानात केलेल्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्यसरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातून जििनग प्रेसिंग, पगारादार, दूध डेअरी, पणन उपभोक्ता आणि दुर्बल घटक हे मतदारसंघ रद्द केले शिवाय महिलांच्या प्रतिनिधित्वात एक ने घट केली त्यामुळे संचालक मंडळाची संख्या आता २८ ऐवजी २१ झाली आहे. बँकेने सहकार कायद्याच्या नव्या तरतुदीप्रमाणे आपले उपविधी तयार केले आहेत. दुर्बल घटक मतदारसंघातून निवडून आलेले संचालक संजय जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ९७ वी घटनादुरुस्तीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ा ठरवली आहे कारण या दुरुस्तीला देशातील किमान निम्मे घटक राज्यांची आवश्यक असलेली मान्यता केंद्र सरकारने घेतली नाही. तसेच महाराष्ट्र सरकारने जे मतदारसंघ रद्द केले त्यात दुर्बल घटक हा मतदारसंघही रद्द करून घटनेने दिलेल्या समतेच्या अधिकाराच्या भंग केला आहे. जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात विमुक्त भटके आणि इतर मागासवर्ग यांचे प्रतिनिधित्व कायम ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने दुर्बल घटकांना मात्र वगळून अन्याय केल्याचे जोशी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
सहाजणांचे संचालकपद धोक्यात
८२ शाखा आणि ६०० कर्मचारी असलेल्या ‘अ’ वर्ग प्राप्त यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे १५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. बँकेला ६६ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. राधेश्याम अग्रवाल, देवीदास चवरे, अ‍ॅड. अनिरुध्द लोणकर, संजय जोशी, वसंत घुईखेडकर, आर.डी. राठोड या संचालकांचे भविष्यातील संचालकपद धोक्यात आले होते. न्यायालयाच्या स्थगनादेशामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबली आणि पूर्वीचेच २८ सदस्यीय संचालक मंडळ सध्यातरी पदावर आहे.
