मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदाची निवड करण्यासाठी शुक्रवारी होणाऱ्या निवडणुकीस विभागीय निबंधकांनी तात्पुरती स्थगिती दिल्यामुळे तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. ही स्थगिती बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेऊन त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बाजार समितीच्या काही ज्येष्ठ संचालकांनी म्हटले आहे.
विद्यमान सभापती अंकुश कातकडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधकांनी नवीन बाजार समितीची निवड करण्यासाठी हा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजता नूतन सभापती निवडण्यासाठी बैठकीचा अजेंडा सर्व संचालकांना पाठविण्यात आला. दरम्यानच्या काळात सभापतीपदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली. नांदगाव तालुक्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. अखेरच्या टप्प्यात ही निवडणूक कमालीची चुरशीची व प्रतिष्ठेची झाली होती. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून साहाय्यक निबंधक पी. जी. देवरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. बाजार समितीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असले तरी नेमक्या कोणत्या गटाचा सभापती होईल, हा उत्सुकतेचा विषय होता. परंतु या निवडणुकीस विभागीय उपनिबंधकांनी अचानक स्थगिती दिली. त्या आधारे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी १४ डिसेंबरची विशेष सभा रद्द केली. सकाळी अकराला काही संचालक विशेष बैठकीसाठी आले असता त्यांना त्याबाबतचे पत्र व विभागीय सहनिबंधकांची स्थगिती आदेशाची प्रत देण्यात आली. ही स्थगिती नेमकी कशामुळे देण्यात आली, याचे कारण निवडणूक निर्णय अधिकारी स्पष्ट करू शकले नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी बहुमत गमावल्याने ही खेळी खेळली असावी, असेही बोलले जात आहे. ही स्थगिती बेकायदेशीर असून त्यामुळे या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे विद्यमान संचालक प्रकाश घुगे, व्यंकटअप्पा आहेर व राजेंद्र पवार यांनी सांगितले. आमच्या गटाकडे अकरा संचालकांचे पूर्ण बहुमत असून ही निवडणूक थांबविली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला होणार आहे. यामुळे ही निवड आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
