पाणी फक्त पिण्यासाठी आरक्षित आहे, त्यामुळे यापुढे जादा पाणी सोडल्यास अहमदनगर जिल्ह्य़ाला पिण्याचे पाणी मिळणार नाही, हा राज्य सरकारचे वकील अॅड. संजय खर्डे यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. या निकालाचे नगर व नाशिक जिल्ह्य़ात स्वागत झाले आहे.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयावर अहमदनगर महापालिका, शेतकरी व इतर संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाचत याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी ७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्या वेळी मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारचे यावर काय म्हणणे आहे अशी विचारणा अॅड. संजय खर्डे यांना केली. राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. खर्डे यांनी असे सांगितले, की जायकवाडी प्रकल्पामध्ये ३१ जुलै २०१३ पर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा आहे. परंतु पाटबंधारे खात्याच्या अधिका-यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल या भीतीने भंडारदरा धरणातून व मुळा धरणातून १ टीएमसी पाणी सोडले आहे. त्याबाबत औरंगाबाद येथील पाटबंधारे कडा विभागाचे मुख्य अभियंता शुक्रे यांचे प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. अॅड. खर्डे यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले, की नाशिक व अहमदनगर या दोन्ही जिल्ह्य़ातील धरणांचे पाणी केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवले आहे. भंडारदरा धरणातून जे पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात आले, ते ११ दिवसांत शंभर कि.मी. अंतरावर पोहोचले आहे. अजून ५५ कि.मी.चा पल्ला बाकी आहे. जायकवाडी धरणात पाणी पोहोचण्यासाठी जर नदीत पाणी सोडायचे असेल, तर संपूर्ण धरणच रिकामे करावे लागेल व जायकवाडी धरणात पाणी पोहोचण्यास अजून आठ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. यापुढे जादा पाणी सोडल्यास व औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचे पालन केल्यास पिण्यासाठी आरक्षित असलेले धरणातील सर्व पाणी जाईल व धरण रिकामे होईल. त्याचबरोबर सोडलेल्या पाण्यापैकी २० ते २५ टक्के पाणी निरुपयोगी झाले आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील धरणातून पाणी सोडणे शक्य नाही, असे अॅड. खर्डे यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅड. खर्डे यांच्या युक्तिवादातील पाणी वाया जाणार आहे व पाणी पोहोचू शकत नाही, जायकवाडीत पाणी शिल्लक आहे. या दोन मुद्दय़ांची मुख्यत्वाने नोंद घेतली. या मुद्दय़ांवरच सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशास स्थगिती दिली असे अॅड. खर्डे यांनी सांगितले.
याबाबत युक्तिवादात भौगोलिक व इतर माहितीची मदत करणारे अॅड. शंतनू धोर्डे व अॅड. आर. टी. भवर यांनी सांगितले, की उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचा भंग होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांनी जायकवाडीसाठी पाणी सोडले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जर उच्च न्यायालयात व्यवस्थित माहिती व कागदपत्रे सादर केली असती, तर पाणी सोडण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला नसता. पाणी वाया जाणार असल्याच्या मुद्दय़ावर सरकारी अधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने बाजू मांडली नाही.
