शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या अंतर्गत होणाऱ्या सुमारे २८ गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सहा महिन्यापासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वादात रखडल्या आहेत. मे महिन्याच्या अखेपर्यंत गटविकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने तयार केला होता. बदल्यांच्या या फाईल  मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत खाक झाल्या. त्यामुळे बदल्यांचे नवे प्रस्ताव मंत्री, आमदारांच्या शिफारशींसह मुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर करण्यात आले. या प्रस्तावांवर राष्ट्रवादीतील काही मंत्री आणि आमदारांचा प्रभाव असल्याचे सांगितले जाते. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या नगरविकास विभागाने बदल्यांचा प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवल्याची चर्चा आता रंगली आहे.
नव्याने शिफारशींसह तीन ते चार महिन्यापासून बीडीओ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या फाईली मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहेत. मोजक्या सात गट विकास अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सुमारे २८ अधिकारी अद्याप नवीन जागी बदलीच्या प्रतिक्षेत आहेत. बदली झालेल्या काही अधिकाऱ्यांना नवीन पदभार देण्यात आलेला नाही, असे या विभागातील विश्वसनीय अधिकाऱ्याने सांगितले.