राजकीय पदाधिकाऱ्यांमध्ये कोणत्या गोष्टीवरून श्रेयवाद सुरू होईल, हे सांगता येणे खरोखरच कठीण. दिंडोरी तालुक्यातील एका पुलाच्या भूमीपूजनाचे प्रकरण सध्या त्यासाठी कारण ठरले असून मुळातच आतापर्यंत तीनवेळा भूमीपूजन होऊनही काम पुढे सरकत नसल्याचे अपयश स्वीकारण्यास तयार नसलेली राजकीय मंडळी पुन्हा एकदा भूमीपूजनाचा अंक पार पडल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी पुढे सरसावली आहेत.
पालखेड बंधारा लगतच्या सांडव्यावर बांधण्यात येणाऱ्या साडेचार कोटी रुपयांच्या पुलाचे भूमीपूजन अलीकडेच झाले. भूमीपूजनानंतर श्रेय घेण्यावरून राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यामध्ये राजकीय शिमगा रंगल्याने दिंडोरीत ‘आम्हीच केले’ फलक झळकले. श्रेयाच्या वादात नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने एका कामावरून रंगलेला कलगीतुरा बंद करून विकास कामे करण्यासाठी स्पर्धा लावावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
कादवा सहकारी साखर कारखान्याच्या ३६ व्या गळीत हंगामास पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते सुरूवात झाली. काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सांडवा पुलाचे भूमीपूजनही यावेळी त्यांच्या हस्ते आ. धनराज महाले, श्रीराम शेटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. अर्थात अशा प्रकारचे भूमीपूजन वाटय़ाला येण्याची या सांडव्याची ही काही पहिली वेळ नाही. याआधी २० डिसेंबर २००६ रोजी तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या हस्ते भूमीपूजन झाले होते. त्यावेळी साक्षीला तत्कालीन आमदार नरहरी झिरवाळ तसेच राष्ट्रवादीचे श्रीराम शेटे होते. त्यावेळी या पुलाच्या कामाचे अंदाजपत्रक सुमारे दीड कोटीपर्यंत होते. पुलाचे काम तेव्हां भूमीपूजनापर्यंतच मर्यादित राहिले. आता कारखान्याच्या गाळपानिमित्त पुन्हा एकदा भूमीपूजन झाले. गंमत म्हणजे दोन्ही वेळेस भूमीपूजनासाठी राष्ट्रवादीचेच मंत्री उपस्थित होते. फक्त आमदार बदलले. तेव्हा राष्ट्रवादीचे झिरवाळ होते तर, यावेळी शिवसेनेचे धनराज महाले होते. सहा वर्षांपासून पुलाचे काम का होऊ शकले नाही, हा प्रश्न विचारण्याऐवजी सध्या भूमीपूजन कामाचे श्रेय घेण्याचा वाद निर्माण झाला.
पुलाचे काम पूर्ण झाल्यास निफाड व दिंडोरी या दोन तालुक्यांना जोडणारा जवळचा मार्ग उपलब्ध होईल. दिंडोरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा भाजीपाला पिंपळगावच्या बाजारपेठेत लवकर पोहोचू शकेल. कादवा सहकारी साखर कारखान्यापर्यंत ऊस वाहतूकदेखील सुलभ होईल. ओझर येथे होणाऱ्या कार्गोहबपर्यंत माल पोहोचविण्यासाठीही पूल वरदान ठरणार आहे. परंतु दूरदृष्टी नसणाऱ्या नेत्यांच्या अभावाने पुलाचे काम रखडले. निवडणूक जवळ आल्यावरच काही राजकीय पक्षांना या पुलाच्या भूमीपूजनाची आठवण येते, असे तालुक्यात म्हटले जात आहे. कित्येक वर्षांपासून तालुक्यात राष्ट्रवादीची एकछत्री राजवट असतानादेखील या पुलाचे काम का होऊ शकले नाही, हे कोडेच आहे. माजी आमदार झिरवळ यांनी २००६ मध्ये पाठपुरावा केल्यानंतर पुलासाठी आदिवासी खात्यातून निधी मिळाला होता. सुमारे दीड कोटीचे त्यावेळचे अंदाजपत्रक होते. अर्थात भूमीपूजनानंतर काम रखडले. त्यानंतर या पुलाच्या कामाचे राजकारण रंगू लागले. तालुक्यातील सत्तांतरानंतर त्यात पुन्हा जोर चढू लागला. शिवसेनेचे आ. महाले यांनीही पुलाचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करत या प्रकरणात उडी घेतली. एका पुलाच्या कामावरून दोन राजकीय पक्षांमध्ये शाब्दिक संघर्ष पेटला. परंतु एका पुलाच्या कामावरून एवढा अट्टाहास करण्यापेक्षा तालुक्यातील रखडलेल्या विकास कामांविषयी कोणीच बोलावयास तयार नाही. ती कामे पूर्ण करण्यासाठी स्पर्धा का लागत नाही ? कमी पर्जन्यमानामुळे लवकरच तालुक्यातील पाणीप्रश्न गंभीर होणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे योग्य नियोजन, तालुक्यातील रस्त्यांची झालेली चाळणी, यांसह अन्य प्रलंबित कामांची मोठी जंत्री असताना केवळ एका पुलाच्या भूमीपूजनावरून एवढा गहजब कशासाठी ? पुलाच्या कामास अद्याप सुरूवातदेखील नाही. नाबार्डकडून मंजूर झालेल्या पुलांच्या कामानंतर नऊ महिन्यात या पुलाचे काम पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी कामाला सुरूवातच नसताना नऊ महिन्यात हे काम पूर्ण होईल, यावर नागरिक कसा विश्वास ठेवतील ? आगामी कादवा कारखान्याच्या निवडणुकीची चाहूल तर लागलेली नाही ना, असे तालुकावासियांना वाटू लागले आहे. दोन राजकीय पक्षांमध्ये एका कामाच्या श्रेयावरून शह-काटशहचे राजकारणात स्पर्धा असावी, परंतु ती निकोप असावी असे अनेकांना वाटू लागले आहे. आता भूमीपूजन झाले. पण पुलाच्या कामास सुरूवात किती लवकर होईल, यासाठी सर्वानी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
