फेरीवाल्यांची नोंदणी सुरू करण्याचे उच्च न्यायालयात जानेवारी महिन्यात आश्वासन दिल्यावर आणि उच्च न्यायालयात पालिकेने स्वत:हून पुढे केलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढही ऑक्टोबरमध्ये संपली असली तरी शहरातील फेरीवाले मात्र अजूनही नोंदणीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. फेरीवाल्यांच्या नोंदणीसाठी पालिका आता सॉफ्टवेअर तयार करीत असून त्यासाठी आणखी किमान एक महिना लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी निर्णय दिल्यावरही फेरीवाल्यांच्या नोंदणीबाबत पालिकेकडून ठोस पावले उचलली जात नव्हती. नोंदणीबाबत होत असलेली ढिलाई व तोपर्यंत पालिकेकडून सातत्याने होत असलेली कारवाई याबाबत फेरीवाले उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारलेही होते. तेव्हा सहा महिन्यांत फेरीवाल्यांची नोंदणी पूर्ण केली जाईल, असे पालिकेकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. ही मुदत ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत होती. मात्र नोव्हेंबर उजाडल्यावरही पालिकेची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होण्याची लक्षणे नाहीत. दरम्यानच्या काळात शहरातील फेरीवाल्यांना अर्जवाटप करून ते गोळा करण्यात आले. हे अर्जवाटप करताना अध्र्याहून अधिक फेरीवाल्यांपर्यंत अर्ज पोहोचले नाहीत, अशी तक्रार फेरीवाले संघटनांनी केली तर सरसकट, कोणतीही माहिती न घेता केवळ नाव लिहून अर्जवाटप केले गेले, असा आरोप नगरसेवकांनी केला. फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी संघटना आणि पालिका अधिकारी यांच्या समितीमध्येही नोंदणीवरून बराच गोंधळ झाला. त्यातच लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूक कामांमध्ये पालिका कर्मचारी गुंतले होते. या सर्व गोंधळातच पालिकेने अर्जवाटप केले व नव्वद हजार फेरीवाल्यांकडून अर्ज गोळा झाले. या अर्जासोबत फेरीवाल्यांनी ते व्यवसाय करीत असलेल्या जागेसंबंधीचा पुरावा सादर करणे अपेक्षित आहे. या अर्जाची छाननी करून त्यानंतर फेरीवाल्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. ही नोंदणी पूर्ण करून त्यानंतर फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे व फेरीवाल्यांसाठी खास विभाग करणे आवश्यक आहे. मात्र नोंदणीची मुदत संपूनही याबाबत पालिकेकडून वेगाने पावले उचलण्यात येत नाहीत. सध्या फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी पालिका सॉफ्टवेअर तयार करीत आहे. त्यामुळे एकाच फेरीवाल्याची दोन ठिकाणी नोंदणी होणार नाही व भविष्यात नोंदणी करताना, जागा राखीव ठेवताना उपयोग होईल, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र हे सॉफ्टवेअर पूर्ण होण्यासाठी आणखी किमान महिना लागणार असून नोंदणी पूर्ण होण्यासाठी नवीन वर्ष उजाडण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत मुंबईकरांचीही फेरीवाल्यांच्या गर्दीतून सुटका नाही.
फेरीवाले नोंदणीच्या प्रतीक्षेत
फेरीवाल्यांची नोंदणी सुरू करण्याचे उच्च न्यायालयात जानेवारी महिन्यात आश्वासन दिल्यावर आणि उच्च न्यायालयात पालिकेने स्वत:हून पुढे केलेली सहा महिन्यांची मुदतवाढही ऑक्टोबरमध्ये संपली असली तरी शहरातील फेरीवाले मात्र अजूनही नोंदणीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.
First published on: 15-11-2014 at 01:18 IST
मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Street vendors waiting for registration