कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधीसोबत चर्चा झाल्यानंतर २७पैकी केवळ ३ मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी नोटीस महापालिकेला प्राप्त झाली. दरम्यान, संपकाळातील कपात केलेला पगार रजेत रूपांतरित करावा, यावर सर्वसाधारण वा स्थायी सभेत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देऊनही संघटनांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे महापालिकेच्या वतीने महापौर देशमुख व आयुक्त शंभरकर यांनी स्पष्ट केले.
पाणीपुरवठा व विद्युत विभागातील नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यांतील वेतन अदा करण्यात आले. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची दोन महिन्यांची रक्कम अदा करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन व एक महिन्याचे वेतन २० फेब्रुवारीपर्यंत अदा करून दुसरा हप्ता देण्याचे चर्चेत मान्य करण्यात आले. त्यानुसार फेब्रुवारीअखेर केवळ एक महिन्याचे वेतन थकीत राहणार होते. मात्र, यासंदर्भात कर्मचारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला नाही. कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व आडमुठे धोरण स्वीकारून जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा ठपका महापौर देशमुख व आयुक्त शंभरकर यांनी लेखी स्पष्टीकरणात ठेवला. दरम्यान, प्रशासनातर्फे क र्मचाऱ्यांची ओळख परेड घेऊन काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कडक धोरण घेण्यात आले.
यात सफाईचे काम स्वत: न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह ६० कर्मचाऱ्यांचा पगार थांबवला आहे. यांना लाभ देण्याचा कर्मचारी संघटनेचा निर्णय कार्यालयीन शिस्तीत अडचण निर्माण करणारा आहे, असेही पत्रकात म्हटले.
